नवी दिल्ली – आयकर विभागाने मोठ्या प्रमाणात बेनामी व्यवहार आणि संपत्ती उघडकीस आणली असून फेब्रुवारीपर्यंत 235 प्रकरणे दाखल करत 55 कोटी रुपयांची बेनामी संपत्ती गोठविली आहे.
काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीचा निर्णय जारी केला होता. त्यानंतर रोख व्यवहार आणि बेनामी संपत्ती विरोधात अनेक पाऊले उचलत नवीन कायदे लागू केले आहेत. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आतापर्यंत करण्यात आलेली ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जाते.
एका अहवालानुसार, आयकर विभागाने फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत या कायद्यानुसार 235 प्रकरणे दाखल केली आहेत. यातील 140 प्रकरणात संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यात आली आहे. या प्रकरणांमध्ये 200 कोटी रुपयांची बेनामी संपत्ती आहे. तसेच 124 प्रकरणांमध्ये 55 कोटी रुपयांची बेनामी संपत्ती गोठविण्यात आली आहे. यामध्ये बँक खातातील जमा रक्कम, शेती, जमीन, फ्लॅट आणि सोन्यांच्या दागिण्यांचा समावेश आहे.
भ्रष्टाचारांविरोधात मोदी सरकारने कडक कारवाई करत 28 वर्षांपासून व्यवहारात नसलेली कोट्यवधी रुपयांची बेनामी संपत्ती कायद्यांतर्गत आणली आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, हा कायदा आणखीन कठोर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार्‍यांविरोधात सुनिश्‍चित कारवाई करता येईल.