केंद्र सरकारने केलेली नोटाबंदी हा देशातला काळा पैसा कमी करण्यासाठी केलेला एक यशस्वी प्रयोग आहे. अधिकाधिक लोकांनी आयकराच्या कक्षेत यावे, कर भरावा आणि शक्यतो पारदर्शक आर्थिक व्यवहार करून काळा पैसा निर्माण करणे थांबवावे हा सरकारच्या नोटाबंदीच्या मागचा एक प्रयत्न होता. आता त्यावर खरे आणि खोटे अर्थशास्त्रज्ञ प्रशंसा किंवा टीकेचा वर्षाव करत आहेत. अर्थात कोणाच्या टीकेचा आता कसलाही परिणाम होणार नाही. कारण नोटाबंदी तर होऊन गेली आहे. सरकार नोटाबंदीच्या प्रयोगाजवळ थांबलेले नाही. देशातला काळा पैसा बाहेर निघावा आणि त्यावर कर भरला जाऊन तो कर देशाच्या विकासाच्या कामात लागावा या दृष्टीने सरकार आणि आणखी बरेच पावले टाकायला लागलेले आहे. एकंदरीत काळ्या पैशाच्या विरोधात सरकारचा सातत्याचा हल्ला जारी आहे. असे सध्या दिसत आहे. त्या दृष्टीने सरकारच्या अलीकडच्या काळातल्या काही निर्णयांचा उल्लेख जरूर करावा लागेल.
काळ्या पैशाला आवर
नोटाबंदी केल्यानंतर बर्‍याच राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी सरकारवर टीका केली. मुळात काळा पैसा नोटांमध्ये आणि चलनामध्ये गुंतलेला नसून तो सोन्यात आणि जमिनीत गुंतलेला आहे. तेव्हा नोटाबंदी करून त्यातून काळा पैसा शोधण्याचा सरकारचा प्रयत्न व्यर्थ आहे असे या टीकाकारांना दाखवून द्यायचे होते. पण असे असले तरी सरकारने सबुरीचे धोरण स्वीकारले आहे. नोटाबंदीच्या प्रयोगातून जे काही साध्य होणार आहे ते सावकाशीने साध्य होणार असल्यामुळे सरकारलाही या टीकेला उत्तर देण्याची घाई नाही. ते एक प्रकारे योग्य आहे. नोटाबंदीनंतर बँकेत आलेल्या पैशातून अनेकांचे संशयास्पद आर्थिक व्यवहार उघडे पडले आहेत. ज्यांनी या काळात अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या नोटा बँकांमध्ये बदलण्यासाठी जमा केल्या त्यातल्या ज्या लोकांनी आयकर विवरणपत्रे भरली नव्हती अशा सर्वांना आता नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे असे १८ लाख लोक देशात सापडले आहेत आणि त्या सर्वांच्या या काळ्या पैशाचे स्रोत खोदून काढण्याचा चंग सरकारने बांधला आहे. यातून सरकारला मोठी रक्कम मिळणार आहे. परंतु एवढ्यावर काम भागणार नाही. सरकारने आता अडीच लाखापेक्षा अिधक रक्कम भरणार्‍या सगळ्याच लोकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांची संख्या १८ लाखांपेक्षाही जास्त आहे. आता येणार्‍या मार्च महिन्यानंतर त्या प्रत्येकाला आयकर विवरण पत्र भरण्याबाबत नोटीस पाठवली जाणार आहे.
म्हणजे सरकारने नोटबंदीतून जवळपास २० ते २५ लाख लोकांना आयकराच्या कक्षेत आणण्यात यश मिळवले आहे. नोटबंदीच्या काळात बँकांत पैसे भरणे, ऑनलाईन व्यवहार करताना कोठेतरी इन्कमटॅक्स कपात झाल्याची पॅनकार्डाद्वारे नोंद होणे इत्यादी मार्गांनी एवढा मोठा जनसमुदाय आयकराच्या कक्षेत आलेला आहे. आता यापुढे दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे सोने खरेदी करणार्‍यांना एक टक्का विशेष कर ती खरेदी होत असतानाच भरावा लागणार आहे. ज्याच्याकडे सोने खरेदी केले जाईल तो सराफच ती रक्कम कपात करून सरकारकडे नोंद करील. अर्थात दोन लाखांपेक्षा अधिक रकमेचा असल्यामुळे पॅनकार्ड नंबर देणे गरजेचे आहे. त्याचा उल्लेख पावतीवर केला की सरकारच्या आयकर खात्याकडे या सोने खरेदी करणार्‍या ग्राहकाची पॅनकार्ड क्र्रमांकासह नोंद होईल आणि केवळ नोंदच होईल असे नव्हे तर पॅनकार्डाच्या आधारावर त्याला आयकर खात्याकडून सोने खरेदीसाठी वापरलेले दोन लाख रुपये कोठून आणले अशी विचारणा होईल.
म्हणजे नोटाबंदीच्या काळात नगदी पैसे अनावश्यकपणे बाळगणार्‍यांना चौकशीच्या चक्रात यावे लागले तसे आता सोन्यात काळा पैसा गुंतवणार्‍यांनाही आपल्या उत्पन्नाचे स्रोत सांगावे लागणार आहेत. लोकांनी काळा पैसा केवळ नोटांमध्ये गुंतवलेला नसून तो सोन्यातही गुंतवलेला आहे. किंबहुना काळा पैसा जास्त करून सोन्यातच गुंतलेला आहे पण सरकार मात्र नोटाबंदी करून केवळ चलनातला काळा पैसा व्यर्थच शोधत आहे अशी टीका करणार्‍या तथाकथित अर्थतज्ञांना आता हे लक्षात येईल की सरकारसुध्दा काळा पैसा सोन्यात गुंतलेला आहे हे माहीत आहे. मात्र येऊन जाऊन कोठून तरी आपल्या अर्धवट ज्ञानाच्या आधारावर सरकारला वेड्यात काढण्याची खोड काही लोकांना जडलेली आहे. अशा लोकांना आता लक्षात येईल की सरकारने जाहीर केलेली नोटाबंदी ही काही सर्वंकष उपाययोजना म्हणून केली नव्हती तर ती काळा पैसा शोधण्याच्या सर्वंकष उपायांचा एक भाग होती. सरकार अनेक पावले उचलत असून काळा पैसा बाळगणार्‍यांना फैलावर घेत आहे. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संबंधात संसदेत केलेल्या निवेदनात नोटाबंदीचा उपयोग कालांतराने जाणवायला लागेल असे वारंवार म्हटले होते. आता सरकारने नोटा आणि सोने या काळ्या पैशाच्या दोन मार्गांच्या मागोमाग बेनामी जमीन व्यवहारांनाही लक्ष्य करायला सुरूवात केली आहे. त्याचीही फळे लवकरच जाणवायला लागतील.