लग्नातील अनावश्यक खर्च, जेवणावर सरकारी नियंत्रणे येणार?


आता लग्नाचा सीझन सुरू झाला आहे. आपल्या घरातील कार्य शाही पद्धतीने साजरे करण्याचा विचार तुम्ही करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. नोटबंदी निर्णयानंतर केंद्र सरकार लग्नातल्या फालतू व अनावश्यक खर्चांवर नियंत्रण आणण्याच्या विचारात असून काँग्रेसचे खासदार रंजीत रंजन यांनी या संदर्भातले विधेयक संसदेला सादर केले असून लोकसभेच्या पुढच्या सत्रात ते मांडले जाणार आहे. कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अॅन्ड प्रिव्हेन्शन ऑफ वेस्टफूल एक्सपिंडीचर बिल २०१६ या नावाने हे विधेयक मंाडले जाणार आहे.

या विधेयकानुसार लग्नासाठी जर कुणीही ५ लाखांपेक्षा अधिक खर्च करणार असेल तर त्याला या रकमेच्या १० टक्के रककम एखाद्या गरीब मुलीच्या लग्नासाठी द्यावी लागेल. त्याचबरोबर लग्नातील पाहुण्यांची संख्या मर्यादित ठेवावी लागेल व लग्नात किती पक्वाने केली जाणार आहेत त्याचीही माहिती द्यावी लागेल. म्हणजे लग्नात किती पाहुणे येणार व पाहुण्यांना काय काय खिलविले जाणार याची माहिती अगोदरच द्यावी लागेल. लग्नानंतर ६० दिवसांत नोंदणी करणेही बंधनकारक असेल. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर हे सर्व नियम कायदयानेच लागू होतील.

Leave a Comment