तामिळनाडूतील अण्णाद्रमुकच्या नेत्या चिन्नम्मा शशिकला यांचे मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे भंगले आहे. केवळ आजच नव्हे तर पुढची दहा वर्षे त्यांना मुख्यमंत्री होता येणार नाही. या दहा वर्षाच्या काळात त्यांना चार वर्षे तुरुंगात काढावे लागतील आणि तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर दोन वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यांच्या नशिबाने त्या सहा वर्षानंतर निवडून आल्या तरी त्यांना निव्वळ आमदारपदावरच समाधान मानावे लागेल. चार वर्षापर्यंत त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची इच्छासुध्दा बाळगता येणार नाही. पुढच्या दहा वर्षांमध्ये तामिळनाडूचे राजकारण कसे कसे बदलेल हे काही सांगता येत नाही. मात्र आपण दहा वर्षे राजकारणापासून दूर राहिलो तरीही नंतर तामिळनाडूची जनता आपल्याला नक्कीच मुख्यमंत्री करील अशी अपेक्षा शशिकला यांनी बाळगावी एवढ्या काही त्या क्रांतिकारी नेत्या नाहीत. त्यामुळे या दशकभरात राजकारणात जे बदल होतील त्यानुसार शशिकला यांना या जन्मी तरी मुख्यमंत्री पदाचे स्वप्न बघता येईल असे वाटत नाही.
शशिकला यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवून तुरुंगात जाण्याचा आदेश दिला तरीही त्यांनी सत्तेवरची आपली पकड सुटू नये अशी धडपड चालवली आहे. आपल्या मर्जीतल्या पलानीस्वामी यांना त्यांनी विधिमंडळ पक्षाचा नेता म्हणून निवडले आहे. निवडले आहे म्हणजे आपल्या मर्जीतल्या आमदारांना सांगून त्यांनी पलानीस्वामी यांना नेता म्हणून निवडले आहे. जयललिता यांना ज्या ज्या वेळी सत्तेपासून दूर रहावे लागले त्या प्रत्येकवेळी त्यांनी ओ. पनिरसेल्वम् यांना मुख्यमंत्री म्हणून नेमले आणि त्यांच्यामार्फत आपल्या मर्जीनुसार कारभार केला. त्याच धर्तीवर शशिकला यांचीही राजकारणावर पकड ठेवण्याची धडपड चाललेली आहे. त्यात त्याना कितपत यश येते हे काही सांगता येणार नाही. पण दरम्यानच्या काळात पनिरसेल्वम् यांनी सत्तेच्या साठमारीत यश मिळवले तर ते मुख्यमंत्री म्हणून स्वतंत्रपणे कारभार करून शशिकला यांचे वर्चस्व नष्टच करण्याचा प्रयत्नी चालवतील. कारण अद्रमुकमध्ये या दोघांचीच गटबाजी चाललेली आहे. पनिरसेल्वम् आणि पलानीस्वामी या दोघांतली मुख्यमंत्री पदासाठीची शर्यत कोण जिंकेल यावर बर्‍याच गोष्टी अवलंबून आहेत. पलानीस्वामी जिंकले तर शशिकला अगदीच निष्प्रभ होणार नाहीत मात्र पनिरसेल्वम् जिंकले तर शशिकलांचा राजकारणातला सारा रूबाब नष्ट होणार आहे. दशकानंतर त्या राजकारणात कोठेही दिसणार नाहीत.
शशिकला यांना मिळालेली शिक्षा ही अपेक्षितच आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना होऊ पाहणारी शिक्षा ही केवळ तांत्रिक मुद्यावर आधारलेली होती. शशिकला आणि जयललिता यांच्यावर विशेष न्यायालयात खटला सुरू झालेला होता. तिथे त्यांन विशेष न्यायालयाने दोषी धरले होते. शशिकला आणि जयललिता यांच्याकडे सापडलेली संपत्ती ही त्यांच्या उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांशी विसंगत आहे असा विशेष न्यायालयाचा निष्कर्ष होता. मात्र उच्च न्यायालयाने उत्पन्नाची विसंगत असलेली संपत्ती मोजताना गणिताचा घोळ घातला. जयललितांची संपत्ती ही उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोताच्या केवळ आठ टक्के जास्त आहे असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आणि तेवढ्यावर जयललितासह शशिकला निर्दोष सुटल्या. परंतु उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांशी विसंगत असलेले उत्पन्न मोजण्याची उच्च न्यायालयाची पध्दत सर्वोच्च न्यायालयात वैध ठरली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाचा निर्णय वैध ठरवून पुन्हा एकदा या दोघींना दोषी ठरवले. जयललिता तर आता हयात नाहीत. त्यामुळे शशिकला यांना शिक्षा भोगणे भाग आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल हाती येईपर्यंत राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी शशिकलांचा शपथविधी थांबवला होता. त्यावर काही लोक नाराज आहेत. कारण अशा प्रकारे शपथविधी लांबवण्याचा अधिकार राज्यपालांना घटनेने दिलेला नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. विधानसभेचे सर्व सदस्य बहुमताने ज्याला नेता निवडतील त्याला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ देणे हे राज्यपालांवर बंधनकारक आहे. असे कथित घटनातज्ञांचे म्हणणे आहे. परंतु विद्यासागर राव यांना हे म्हणणे मान्य नाही. विधानसभेचे सदस्य उगाच कोणालाही नेता म्हणून निवडतील आणि राज्यपालावर बंधनकारक असल्यामुळे ते त्या निवडलेल्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ देतील असे काही नाही. अशा प्रकरणात विधिमंडळाचा सदस्य नसतानाही कोणाला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ द्यायची असेल तर त्याच्याविषयी काही चौकशी करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. तो घटनेत नमूद नसला तरी राज्यपाल त्यावर विचार करू शकतात. मात्र विद्यासागर राव हे भाजपाचे नेते असल्यामुळे त्यांनी शशिकलाचा शपथविधी राजकीय हेतूने लांबवला असा आक्षेप काही लोकांनी घेतला आहे. मात्र या लोकांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की विद्यासागर राव यांनी राजकीय हेतूने नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाच्या आधारेच शशिकलांचा शपथविधी लांबवलेला होता. २००१ साली तामिळनाडूतच जयललितांचा शपथविधी होण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती फतिमा बिवी यांनी त्या शपथविधीला जयललिता यांच्यावरील खटल्यांचे कारण सांगून काही दिवस स्थगिती दिलेली होती.