तामिळनाडूत व्ही. के. शशिकला यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्याची सारी तयारी केली होती. परंतु राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी त्यांच्या सार्‍या मनोरथावर बोळा फिरवला. दरम्यानच्या काळात शशिकला यांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेले ओ. पनिरसेल्वम् हे उठून बसले असून त्यांनी आता शशिकलांच्या विरोधात बंड पुकारले आहे. या सगळ्या घटनांना काल अचानकपणे नवे वळण लागले. शशिकला आणि त्यांच्या समर्थकांनी पनिरसेल्वम् यांच्या गटातील आमदारांना पळवून नेले असल्याची बातमी पसरली. दोन दिवसांपूर्वी या अपहरणाची तक्रार उच्च न्यायालयापर्यंत गेली होती परंतु राज्याच्या मुख्य सचिवांनी कोणाही आमदारांचे अपहरण झाले नाही असे न्यायालयात लेखी लिहून दिले.
काल मात्र हे लेखी निवेदन चुकीचे असल्याचे दिसून आले. मुख्य सचिवांनी दिलेल्या लेखी निवेदनामध्ये राज्यातले अण्णा द्रमुकचे सगळे आमदार आमदार निवासात सुरक्षित आहेत असे लिहून दिले होते. परंतु त्यातल्या २० आमदारांनी आपल्याला जबरदस्तीने आणले असल्याची तक्रार केली आहे. एवढेच नव्हे तर आपली सुटका होत नाही तोपयर्र्ंत अन्नपाणी वर्ज्य करू असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे या घटनांना वेगळेच वळण लागले. उच्च न्यायालयाने या गोष्टीची दखल घेतली आणि या आमदारांचे अपहरण आणि पर्यायाने शशिकला यांच्याा समर्थनार्थ होणारी ओळखपरेड या सगळ्या गोष्टी निदान चार दिवस तरी लांबणीवर पडल्या. आता १३ तारखेला या सगळ्या प्रकाराची सुनावणी होणार आहे.
काही राजकीय निरीक्षकांच्या मते या घटनांच्या मागे केंद्र सरकारचा हात आहे. केंद्र सरकारला तामिळनाडूमध्ये गोंधळ माजलेला आहे असे चित्र निर्माण करायचे असून त्यासाठी तिथे गोंधळ होण्याची सरकार वाट बघत आहे. तसे एकदा झाले की तामिळनाडूमध्ये राष्ट्रपतींची राजवट लागू करणे मोदी सरकारला सोपे जाणार आहे. तामिळनाडूच्या राजकारणामध्ये भाजपाला काही स्थान नाही. परंतु राज्यात नेतृत्वाची पेाकळी निर्माण झाली तर मात्र भाजपाला संधी मिळणार आहे. मग ती पोकळी अधिक व्यापक करून तिथे शिरकाव करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच तामिळनाडूमधला सारा राजकीय गोंधळ वाढत जाईलल असे राज्यपालांचे प्रयत्न राहतील असे बोलले जात आहे.