छेडछाडीला आवर घाला


मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाला नोटीस पाठवली असून शाळा, महाविद्यालयात जाणार्‍या छेडछाडीला प्रतिबंध घालण्यासाठी शासन काय करत आहे याचे उत्तर द्यावे अशी सूचना केली आहे. औरंगाबाद शहरातल्या एका महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीच्या पालकाने दाखल केलेल्या याचिकेवरून खंडपीठाने हे पाऊल उचलले आहे. या तरुणीला एक अज्ञात इसम अश्‍लिल संदेश पाठवून त्रस्त करत आहे. सुरूवातीला या घटनेकडे त्या मुलीने आणि तिच्या पालकांनी दुर्लक्ष केले. पण त्या नराधमाची भीड चेपली आणि त्याने उघडपणे त्या मुलीला फोन करायला सुरूवात केली. त्यामुळे सारे कुटुंबच दबावाखाली आले आणि या मुलीच्या पालकांनी पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे तक्रार केली. पण त्यांनी फार गांभीर्याने दखल घेतली नाही.

औरंगाबाद शहरातच गेल्या दोन तीन वर्षात अशा प्रकारांना आणि प्रत्यक्ष होणार्‍या छेडछाडीला कंटाळून अनेक विद्यार्थिनींनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. मात्र तरीही औरंगाबादचे पोलीस हलत नाहीत. त्यामुळे शेवटी उच्च न्यायालयाला हे पाऊल उचलावे लागले. औरंगाबाद शहरातच पाच वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी युवती परिषदेचे आयोजन केले होते. त्या परिषदेत उपस्थित असलेल्या युवतींना त्यांच्या समोरच्या अडचणी सांगायला प्रोत्साहित केले. तेव्हा त्या सर्व मुलींनी शाळा महाविद्यालयात जाताना होणारी छेडछाड हीच आपली प्रधान समस्या असल्याचे आवर्जुन सांगितले. या परिषदेला त्यावेळचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील हेही उपस्थित होते. त्यावर त्यांना व्यासपीठावर पाचारण करण्यात आले आणि त्यांनीही ही समस्या गंभीर असल्याचे मान्य केले.

आपले सरकार छेडछाडीला आळा घालण्यासाठी लवकरच कडक कायदा केला जाईल असेही आर. आर. पाटलांनी जाहीर केले होते. पण तो कायदा झालाच नाही. सध्या सत्तेवर असलेल्या सरकारनेही याबाबतीत केलेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या तरुण मुली शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये जाताना भयभीत वातावरणात जात आहेत. आर. आर. पाटील यांनी त्याच वेळी हा प्रश्‍न किती गंभीर आहे हे सांगताना, २०१२ साली महाराष्ट्रात छेडछाडीला कंटाळून १०५६ मुलींनी आत्महत्या केल्याचे सांगितले होते. निवडणुका सुरू आहेत, गदारोळ जारी आहे परंतु राज्यातल्या युवतींचा हा आक्रोश विचारात घ्यायला कोणालाही सवड नाही. ही गोष्ट मोठी दुर्दैवाची आहे.

Leave a Comment