देशातल्या रस्त्यावरील अपघातांची संख्या कमी करण्याचा एक उपाय म्हणून राष्ट्रीय महामार्गाच्या ५०० मीटरच्या परिसरात मद्याची सोय असलेली हॉटेले असता कामा नयेत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या १५ डिसेंबरलाच दिलेला आहे. त्याची अंमलबजावणी आता सुरू होत आहे. तिच्यानुसार देशातला सर्वाधिक वाहतुकीचा म्हणवल्या जाणार्‍या दिल्ली ते गुडगाव या राष्ट्रीय महामार्गावर किती पब्ज् आणि किती मद्य विक्रीची दुकाने आहेत याचा अंदाज घेण्यात आला आहे. दिल्ली ते गुडगाव हे अंतर काही फार मोठे नाही. परंतु छोट्या अंतरावरसुध्दा या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तर ३४ बार आपले परवाने गमावून बसणार आहेत. या मार्गावर अबकारी कर खात्याच्या अधिकार्‍यांनी या शिवाय आणखी काय परिणाम होईल याचा अंदाज घेतला असता १०९ पब्ज् आणि ४३ दारू दुकाने बंद होऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून होणार आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्गांच्या आणि द्रुतगती मार्गांच्या ५०० मीटरपर्यंतच्या पट्ट्याला दारूसाठी रेड झोन म्हणून जाहीर केले जाणार आहे. दिल्ली ते गुडगाव या मार्गावर असलेली ही दुकाने बंद झाल्यास सरकारचे अबकारी करापोटी वर्षाला ७० कोटी ८१ लाख रुपये एवढे नुकसान होणार आहे. असे असले तरी न्यायालयाने मात्र या संबंधात कडक धोरण स्वीकारलेले आहे. कारण न्यायालयासमोर या निमित्ताने आलेली आकडेवारी चक्रावून टाकणारी आहे. २०१४ साली भारतातल्या महामार्गांवर आणि राज्य मार्गांवर २ लाख ३७ हजार अपघाता झाले. त्यामध्ये ८५ हजार ४६२ लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले.
जगात रस्त्यावरील अपघातांच्या बाबतीत भारताचा पहिला नंबर आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने या अपघातांची एवढी गंभीर दखल घेतली आहे. लोक दारू पिऊन वाहने चालवतात. त्यामुळे त्यांचा अपघात होतो. तेव्हा असे अपघात रोखायचे असतील तर रस्त्यांच्या कडेला मिळणारी या दुकानातली दारू बंद केली पाहिजे. असा पवित्रा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. २०१४ साली ८५ हजार ४६२ लोक अपघाता आपला जीव गमावून बसले होतेच पण या अपघातांमध्ये जखमी होणार्‍यांची संख्यासुध्दा २ लाख ५९ हजार एवढी मोठी होती. या लोकांच्या जखमी होण्याने त्यांचा रोजगार बुडला आहे. देशातल्या रस्ते अपघातांचे प्रमाण चार मिनिटाला एक अपघात असे पडते. ही गोष्ट मोठी लाजिरवाणी आहे.