तामिळनाडूमध्ये व्ही. के. शशिकला यांचे राज्यारोहण होणारच असे जाहीर झाले होते आणि त्यांची वाट मोकळी करण्यासाठी विद्यमान मुख्यमंत्री ओ. पनिरसेल्वम् यांनी राजीनामा देऊन शशिकला यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड केली होती. मात्र राज्यपालांनी सबुरीने घ्यायचे ठरवल्यामुळे शशिकलांचा शपथविधी लांबणीवर पडला. शशिकला यांची ज्या घाईने आणि तत्परतेने पक्षाच्या सरचिटणीस म्हणून आणि नंतर पक्षनेत्या म्हणून निवड करण्यात आली त्या घाईमध्येच काहीतरी दडलेले होते. त्यामुळे राज्यपालांनी सावधपणे पावले टाकली आणि त्यामुळे शशिकलांचा शपथविधी लांबला. तो केवळ लांबलाच असे नाही तर जनतेचा त्याला पाठिंबा नाही असेही दिसायला लागले. अनेक प्रश्‍न पुढे आले. शशिकला यांची झालेली निवड लोकशाहीशी विसंगत आहे अशी हरकत काही लोकांनी घेतली. दरम्यानच्या काळात जयललिता यांची सर्वात जवळची रक्ताची नातेवाईक असलेली भाची उठून बसली. अण्णा द्रमुकच्या काही नेत्यांनी बंडाचे निशाण फडकवले आणि शशिकला यांच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला.
सार्‍याच घटना कशा नाट्यमय घडत आहेत. शशिकला या आमदार नाहीत. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री करू नये असा पक्षातल्या बर्‍याच नेत्यांचा तगादा आहे. परंतु हे नेते स्वतः आमदार किंवा खासदार म्हणून निवडून आलेले नाहीत. ते पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत. मात्र जे नेते आमदार म्हणून निवडून आले आहेत त्यातल्या काही लोकांनी शशिकला यांची झटपट निवड व्हावी असा प्रयत्न केलेला आहे. या मागचे इंगित काय आहे? शशिकला जनतेला पसंत नाहीत, शशिकला विरोधकांना पसंत नाहीत आणि शशिकला पक्षाला पसंत नाहीत पण आमदारांना मात्र बहुमतांनी पसंत आहेत. कारण या आमदारांना मुळात विधानसभेची तिकिटे शशिकला यांनी मिळवून दिलेली आहेत. २०१६ साली ही विधानसभेची निवडणूक झाली. १९८० पासून जयललिता यांच्याशी जवळीक असलेल्या शशिकला यांनी २०१६ सालपर्यंत पक्षात एवढा जम बसवला होता की त्यावर्षी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी आपल्या पसंतीच्या कार्यकर्त्यांना विधानसभेची तिकिटे मिळवून दिली. एक प्रकारे पक्षात आले स्थान बळकट करण्याचाच त्यांचा हा प्रयत्न होता. तो इतका यशस्वी झाला की जयललिता यांची इच्छा नसतानासुध्दा काही नेत्यांना विधानसभेची तिकिटे मिळाली. ते सगळे आमदार आता शशिकलांच्या पाठिशी उभे रहात आहेत. जनतेला मात्र शशिकला नको आहेत.
शशिकला यांची नियोजित मुख्यमंत्री म्हणून झालेली निवड ही लोकशाहीशी विसंगत असली तरी या निवडीला घटनेतल्या काही कलमांनी दुजोरा दिलेला आहे. विधिमंडळ पक्षनेता म्हणून ज्याची निवड करावयाची आहे तो विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचा सदस्य नसला तरी चालेल अशी अनुमती घटनेने दिलेली आहे. त्याला नंतर सहा महिन्याच्या आत विधिमंडळाच्या कोणत्यातरी एका सदनाचा सदस्य म्हणून निवडून यावे लागते. त्यामुळे शशिकला यांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत त्या निवडून आल्या नाहीत तर मात्र त्यांना हटवता येते. त्यामुुळे त्यांची निवड वैध असली तरी पक्षाच्या सरचिटणीस म्हणून झालेली त्यांची निवड ही लोकशाहीशी पूर्णपणे विसंगत आहे. अण्णा द्र्रमुकच काय पण देशातल्या बहुतेक पक्षांमध्ये अंतर्गत लोकशाही औषधालासुध्दा शिल्लक राहिलेली नाही. द्रमुकचे नेते करूणानिधी हे ५० वर्षांपासून अध्यक्ष आहेत. देशातले अनेक पक्ष हे विशिष्ट कुटुंबांच्या मालकीचे झालेले आहेत आणि लोकशाहीचे सगळे संकेत गुंडाळून ठेवून पक्षाची मालकी वंश परंपरेने चालवायला लागले आहेत.
अशी अवस्था असल्यामुळेच अण्णा द्रमुकमध्ये जयललितांची मैत्रीण पक्षाची सर्वेसर्वा होऊन गेली. तिला ना सामाजिक कार्याची पार्श्‍वभूमी ना राजकीय कार्याचा अनुभव. वास्तविक पाहता देशामध्ये पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या संबंधातसुध्दा अनेक नियम केले गेलेले आहेत. पण त्यातून पळवाटा काढून विविध कुटुंबांनी पक्षाचे नेतृत्व आपल्या मुठीत ठेवलेले आहे. अण्णा द्रमुकची अवस्था अशीच झालेली आहे. त्या पक्षाला कसलीही राजकीय महत्त्वाकांक्षा नाही. तामिळनाडूचे थोर कॉंग्रेस नेते कामराज नाडर यांनी तर अण्णा द्रमुक पक्षाची संभावना चित्रपट वेड्यांचे जमाव अशा शब्दात केली होती. ती काहीवेळा योग्य वाटते. म्हणूनच अशा पक्षामध्ये नेता कोण व्हावे याचा निर्णय घेताना तो दिसायला कसा आहे, त्याचे कपडे कसे आहेत यालाच महत्त्व दिले जाते. या चित्रपट अभिनेत्यांनी लोकांच्या भावनेचा वापर करून सत्ता मिळवली आहे आणि सत्तेच्या माध्यमातून अमाप पैसा कमावलेला आहे. त्यामुळे एखादा नेता मरण पावला की त्याच्या राजकीय वारशाइतकेच आर्थिक वारशाचेही युध्द अहमहमिकेने लढवले जाते. एकदा सत्तेची चटक लागली की ही मंडळी सत्तेशिवाय जगू शकत नाहीत. सत्ता, तिचा वापर करून मिळवलेली कंत्राटे आणि त्यातून मिळालेला पैसा यासाठी त्यांना पुन्हा पदे हाती असावी लागतात. अशा दुष्टचक्रात अडकून हे लोक खटले ओढवून घेतात आणि तेच कधीतरी त्यांचा घात करतात. आता शशिकला यांच्या विरोधातले खटले असेच त्यांचा शपथविधी लांबवण्यास कारणीभूत ठरले आहेत.