नवी दिल्ली – राजकीय पक्षांना रोख स्वरूपात दिली जाणारी देणगी केवळ 2000 रुपयांपुरती मर्यादित केल्यावर सरकारने आता सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना प्राप्तीकर परतावा भरणे अनिवार्य करायचे निश्‍चित केले आहे.
प्रत्येक वर्षी डिसेंबरपर्यंत सर्व राजकीय पक्षांनी प्राप्तीकर परतावा न भरल्यास त्यांची करसवलत रद्द केली जाऊ शकते, अशी माहिती महसूल सचिव हसमुख आधिया यांनी दिली. यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राजकीय पक्षांना प्राप्तीकरातून सवलत मिळते. मात्र अर्ध्याहून जास्त पक्ष वेळेवर प्राप्तीकर परतावा भरत नाहीत. राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या निधीबाबत पारदर्शकता वाढावी यासाठी डिसेंबरपर्यंत पक्षांनी प्राप्तीकर परतावा भरणे अनिवार्य करण्याची दुरुस्ती कायद्यात करण्याचे सूतोवाच यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. जर राजकीय पक्षांनी डिसेंबरपर्यंत परतावा नाहीत तर त्यांची करसवलत रद्द केली जाऊ शकते. अशा पक्षांना नोटीसही पाठवण्यात येणार आहे.
गेल्या दोन वर्षात 50 टक्‍के राजकीय पक्षांनीही वेळेवर प्राप्तीकर परतावा भरलेले नाहीत, असा अनुभव आहे. या परताव्याबाबत लहान पक्षांना विशेष घेणेदेणे नसते. मात्र आता सर्वच पक्षांना डिसेंबरपर्यंत परतावा भरावा लागणार आहे, असे आधिया म्हणाले.
या शिवाय राजकीय पक्षांना देणग्या देणारे किंवा इलेक्ट्रोल बॉन्डची खरेदी करणार्‍या व्यक्‍तींची ओळख गुप्त ठेवण्यात यावी, यासाठीही कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. तसेच रिझर्व बँक आणि प्राप्तीकर कायद्यात दुरुस्तीही वित्त विधेयकामध्ये सुचवण्यात आली आहे, असे आधिया म्हणाले.