सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या धमाक्यात पहिला बार येत्या येत्या शनिवारी उडणार आहे. अनेक टप्प्यात होत असलेल्या या निवडणुकीत पूर्ण पंजाब आणि गोवा या दोन राज्यात एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. यातले गोवा हे राज्य अतीशय लहान आहे. तिथे सगळे मिळून ३० लाख मतदार आहेत. खरे तर ही आपल्या राज्य निर्मितीतली विसंगती आहे की ३० लाख मतदार असलेल्या राज्यात ३० विधानसभा मतदारसंघ आहेत पण महाराष्ट्रात तर एवढ्या लोकसंख्येत दोन किंवा तीन मतदारसंघ तयार केले जातात. असो हा काही आताचा मुद्दा नाही. गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीतला मुद्दा एवढाच आहे की, तिथे आता भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे आणि ते सरकार आपल्या हातातली सत्ता राखू शकणार आहे की नाही ? भाजपाच्या बाजूने संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांची प्रतिष्ठा या निवडणुकीत गुंतली आहे कारण या राज्यात पूर्वी भाजपाची ताकद नगण्य असताना त्यांनी तिथे या पक्षाला सत्तेवर आणून चांगले सरकार दिले आहे.
पंजाबात काय होणार ?
आता तिथे भाजपाला फुटीने ग्रासले आहे आणि फुटीर भाजपा नेत्यांशी शिवसेनेने हातमिळवणी करून भाजपाच्या पुढे आव्हान उभे केले आहे. आता भाजपाला हे आव्हान पेलते की नाही याचा निर्णय येत्या चार तारखेला गोव्यातले मतदार करणार आहेत. पंजाबातली शनिवारी होणारी निवडणूक मात्र फार चुरशीची आणि गाजणारी होणार आहे कारण पंजाब हे सीमावर्ती राज्य आहे आणि तिथले राजकारण एका वेगळ्याच रंगात आणि वेगळ्याच ढंगात होत असते. आजवर पंजाबात कॉंग्रेस आणि अकाली दल यांच्यात सरळ सामना होत आला. वर्षानुवर्षे या दोनच पक्षांनी राज्यावर सत्ता गाजवली. कमी जास्त प्रमाणात तिथल्या जनतेने या दोन पक्षांना आलटून पालटून सत्ता दिली. या लढ्यात अकाली दलाला भाजपाची साथ नेहमीच मिळत गेली. तिथल्या शहरी भागातले भाजपाचे वर्चस्व आणि ग्रामीण भागातले अकाली दलाचे वर्चस्व यांच्या संमीलनातून या दोन पक्षांची ही युती पन्नास वर्षे टिकली आहे. आताही ही युती सत्ताधारी पक्ष म्हणून मैदानात उतरली आहेच पण तिला यावेळी अनेक अवघड प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागत आहेत. कारण ही युती केवळ पंजाबातच नाही तर केन्द्रातही सत्तेवर आहे. निवडणुकीत एक पक्ष प्रश्न विचारणारा असतो आणि सत्ताधारी पक्ष नेहमीच प्रश्नाची उत्तरे किंवा नेमकेपणाने सांगायचे तर खुलासे करीत असतो.
आता अकाली-भाजपा युती खुलासे करण्याच्या स्थितीत आहे तर कॉंग्रेस या युतीला जाब विचारीत आहे. जाब विचारणारा एक पक्ष असता तर या युतीला फार अवघड गेले नसते पण यावेळी लढतीचे स्वरूप बदलून गेले आहे आणि समोर केवळ कॉंग्रेस नाही तर कॉंग्रेस आणि आम आदमी पार्टी हे दोन पक्ष उभे आहेत. पंजाबातला लढा कधी नव्हे तो तीन रंगी झाला आहे. आम आदमी पार्टी या मैदाना ताकदीने उतरली आहे. खरे तर आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना माध्यमे जादा जागा देतात पण त्या मानाने त्यांचे राजकारणातले स्थान फार मोठे नसते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आपण याचा अनुभव घेतला आहे. माध्यमांनी पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत मोदी आणि राहुल गांधी यांच्या सोबत केजरीवालही असल्याचे दाखवले पण प्रत्यक्षात पंंजाब वगळता पूर्ण देशात त्यांंच्या आम आदमी पार्टीला लोकांनी या पक्षाच्या झाडूनेच असे काही झाडून टाकले की, एकही खासदार निवडून आला नाही. केवळ पंजाबात मात्र आम आदमीचे चार खासदार निवडून आले. याचा अर्थ पंजाबात आम आदमी पार्टी ही दखलपात्र शक्ती आहे. आता ही शक्ती तिथे अकाली-भाजपा युतीसाठी डोकेदुखी झाली आहे.
निवडणुकीत मतदारांची सर्वेक्षणे फार खरीही ठरतात आणि फार खोटीही ठरत नाहीत पण तरीही मतदार आपल्या मनात काही आडाखे रचताना अशा सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष ग्राह्य मानत असतो. यावर्षी पंजाबात अनेक सर्वेक्षणे करण्यात आली आणि त्यांनी फार वेगवेगळे निष्कर्ष काढले. एका सर्वेक्षणाने आम आदमी पार्टीला तीन चतुर्थांश जागा मिळतील असा निष्कर्ष काढला तर एकाने अकालींना पूर्ण बहुमत दिले. एका सर्वेक्षणाने आम आदमी पार्टीला नगण्य जागा दिल्या आणि कॉंग्रेस सत्तेवर येणार असे म्हटले. म्हणजे या वेळी पंजाबात अशी सर्वेक्षणेही टोकाची भिन्न आहेत आणि नेमका कोणाचा प्रभाव पडेल याबाबत कमालीचे संदिग्ध आहेत. निवडणुकीत पंजाबात माजलेली नशेबाजी हा सर्वात चर्चेचा विषय झाला आहे. कॉंग्रेसने तो निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा केला आहे. त्याचा प्रभाव प्रचाराच्या सभांत दिसतो पण अकाली दलाला तसे वाटत नाही. विकास हाच निवडणुकीचा विषय आहे आणि त्याच्या शिवाय इतर अनेक विषयांची चर्चा झाली तरीही विकासाच्या मुद्यावरच मतदान होणार आहे असे त्यांना वाटते. एकंदरीत नशाबंदी आणि नोटाबंदी अशा दोन बंद्यांवर तिथली निवडणूक होत आहे. सर्वांनीच आपापली बाजू मांडली आहे. नरेन्द्र मोदी यांनी नेहमीप्रमाणे विकासाचे आश्वासन दिले आहे तर राहुल गांधी यांनी निवडून आल्यास महिनाभरात राज्यातली नशा बंद करू असे आश्वासन दिले आहे.