नवी दिल्ली – बुधवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सादर केला. केंद्र सरकारने आपल्या अंदाजपत्रकात पायाभूत सुविधांवर मोठा भर दिला असून जेटली प्राप्तिकर रचनेत काय बदल करणार याकडे सर्वांचे लक्ष होते. जेटलींनी अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर रचनेत मोठे फेरबदल केले आहेत. २.५ ते ५ लाखांपर्यंच्या उत्पन्नावर आता त्यांनी ५ टक्के प्राप्तिकर आकारला आहे. विशेष म्हणजे १२५ कोटी लोकसंख्येपैकी ५ लाखांहून अधिक उत्पन्न असलेले फक्त ७६ लाख लोक आहेत. देशाचे प्रत्यक्ष कर संकलन हे अर्थव्यवस्थेतील उत्पन्न आणि खर्च यांच्या तुलनेत जेटली यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील आकडेवारीवरून योग्य नाही.
३.७ कोटी लोकांनी आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये विवरण पत्र भरले होते. त्यातील ९९ लाख लोकांनी आपले उत्पन्न २.५ लाख रूपयांपेक्षा कमी दाखवले. १.९५ कोटी लोकांनी २.५ लाख ते ५ लाख रूपये तर ५२ लाख लोकांनी आपले उत्पन्न ५ लाख ते १० लाख रूपयांपर्यंत दाखवले. फक्त २४ लाख लोकांनीच आपले उत्पन्न १० लाखांपेक्षा अधिक दाखवले आहे. तर ७६ लाख करदात्यांनी आपले उत्पन्न ५ लाख रूपयांपेक्षा जास्त दाखवले. यातील ५६ लाख लोक हे पगारी नोकरदार आहेत.
विवरण पत्रात आपले उत्पन्न ५० लाखांहून अधिक दाखवणारे केवळ १.७२ लाख लोक असल्याचे जेटलींनी सांगितले. आकडेवारीनुसार देशातील केवळ ७६ लाख लोक आपले उत्पन्न ५ लाखांहून अधिक दाखवतात. परंतु हे प्रमाण योग्य नसल्याचे सांगण्यात येते. ते म्हणाले, वास्तविक मागील ५ वर्षांत १.२५ कोटींहून अधिक कारची विक्री झाली आहे. २०१५ मध्ये २ कोटी लोक व्यापार किंवा पर्यटनासाठी विदेशात गेले आहेत. भारताचे कर-सकल राष्ट्रीय उत्पन्न खूप कमी आहे आणि प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कराचे प्रमाण सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले. सुमारे ४.२ कोटी लोक संघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. परंतु १.७४ कोटी लोकांनीच विवरण पत्र भरले आहे. दुसरीकडे असंघटित क्षेत्रात ५.६ कोटी वैयक्तिक व्यवसाय किंवा कंपन्या कार्यरत आहेत. यामध्ये केवळ १.८१ कोटी लोकच विवरण पत्र भरतात, असेही ते म्हणाले.