नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राजकीय पक्षांना मिळणा-या देणग्यांवर चाप लावला असून राजकीय पक्षांना यापुढे फक्त दोन हजार रुपयांपर्यंतची देणगीच रोखीत स्वीकारता येणार आहे. या रकमेवरील देणग्या धनादेश किंवा डिजिटल माध्यमांमधूनच स्वीकारता येतील अशी घोषणा जेटली यांनी केली आहे.
राजकीय पक्षांना गेल्या ११ वर्षात मिळालेल्या एकुण उत्त्पन्नापैकी ६९ टक्के निधीचा स्त्रोत अज्ञात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. राजकीय पक्षांना २००४-०५ ते २०१४-१५ या कालावधीत एकूण राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना ११,३६७.३४ कोटींच्या देणग्या मिळाल्या. मात्र, यापैकी ६९ टक्के म्हणजे ७,८३३ कोटींच्या देणग्या नक्की कुणी दिल्या याची माहितीच नसल्याचे दिल्लीस्थित असोसिएनश फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्मस (एडीआर) या संस्थेच्या अहवालातून उघड झाले होते. राजकीय पक्षांना बहुसंख्य देणग्या या रोख स्वरुपातील असल्याने यावर चाप लावण्याची गरज असल्याचे जाणकारांनी म्हटले आहे. निवडणूक आयोगानेही या संदर्भात केंद्र सरकारला शिफारस केली होती. बुधवारी अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राजकीय पक्षांच्या देणग्यांवर चाप लावला आहे.