नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नोटाबंदीनंतर देशभरात निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व चलनटंचाईमुळे त्रासलेल्या जनतेला दिलासा देणे, तर दुसरीकडे आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे आव्हान घेऊन आज लोकसभेत २०१७-१८ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला असून देशातील पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवरही या अर्थसंकल्पाला महत्त्व आहे. पहिल्यांदाच सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्रित सादर करण्यात आला. त्यामुळे अर्थमंत्री जेटली यांच्या पोतडीत काय दडले आहे, याची सर्वच क्षेत्रांतील तज्ज्ञांमध्ये उत्सुकता असताना, अरुण जेटली यांनी सुरुवातीच्या प्रस्तावनेत गरिबी निर्मूलन आणि पायाभूत विकास या क्षेत्रांत अधिक गुंतवणूक करण्यावर भर देणार असल्याचे सांगितले.
लोकसभेच्या कामकाजाला सकाळी ११ वाजता सुरुवात झाली. दिवंगत खासदार ई अहमद यांना सुरुवातीलाच श्रद्धांजली वाहण्यात आली. तर त्यानंतर लगेच काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आज लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करून सर्वसाधारण संकल्प उद्या सादर करण्यात यावा, ही मागणी लावून धरली. विरोधकांनी यावरून गोंधळही घालण्यास सुरुवात केली. दरम्यान अरुण जेटली यांनी सुरुवातीलाच सरकारने महागाई कमी करण्याचे प्रयत्न केल्याचे सांगितले. सुस्त पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी प्रयत्न केले. यंदा डाळींचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता असल्याने दर कमी होतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे:
देशातील प्रत्येक घटकांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न
जीएसटी प्रणालीमुळे देशाला गती मिळेल
जीएसटी संमत झाल्याबद्दल समितीचे आभार
नोटाबंदी हे सरकारचे धाडसी पाऊल. अतिरेकी कारवायांसह भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी नोटाबंदी महत्त्वाची
२०१७ मध्ये विकासाचा दर वाढेल
जागतिक मंदीतही भारतात विकासपर्व
बँकांची कर्जे स्वस्त करण्याचा प्रयत्न
चलन तुटवडा लवकरच संपेल
नोटाबंदीमुळे महसूल वसुलीला मोठा फायदा
तरुणांना रोजगार देण्यावर भर
शेतकऱ्यांना १० लाख कोटींचे कृषीकर्ज
तरुणांना रोजगार देण्यावर भर
पीकविम्यासाठी ९ हजार कोटींची तरतूद
ग्रामविकासासाठी ३ लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार
मनरेगासाठी ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
१ कोटी कुटुंबे गरिबीमुक्त करण्याचा सरकारचा संकल्प
ग्रामीण भागात दररोज १३३ किलोमीटर रस्त्यांची निर्मिती
ग्रामसडक योजनेसाठी १९ हजार कोटींची तरतूद
२०१८ पर्यंत प्रत्येक गावात वीज
२०१९ पर्यंत एक कोटी लोकांना घर
ग्रामीण भागातील विजेसाठी ४५०० कोटी रुपयांची तरतूद
तरुणांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी ‘स्वयंम’ योजना सुरू करणार
संकल्प प्रकल्पासाठी ६० हजार कोटी, तरुणांना रोजगार प्रशिक्षण
६०० जिल्ह्यांमध्ये पीएम कौशल्य केंद्रे
गर्भवती महिलांच्या बँक खात्यात ६ हजार रुपये जमा करणार
महिला शक्ती केंद्रांसाठी ५०० कोटी
रेल्वेसाठी १ लाख ३१ हजार कोटींची तरतूद
२५ रेल्वे स्थानकांवर लिफ्ट आणि सरकते जिने
तिर्थस्थळे आणि पर्यटनक्षेत्रांसाठी रेल्वेची रेल्वेची स्वतंत्र योजना
सर्व रेल्वेंमध्ये बायोटॉयलेट
ई तिकीट खरेदी केल्यास सेवा कर लागणार नाही
३५०० किलोमीटरचा नवीन लोहमार्ग
महामार्गांसाठी ६४हजार ९०० कोटी रुपयांचा निधी
सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी दोन लाख ४१ हजार ३८७ कोटी रुपये
पीपीपी मॉडेल वापरून छोट्या शहरांमध्येही विमानतळं सुरू करणारः जेटली
७ हजार रेल्वे स्थानकांवर सौरउर्जेचा वापर
१ कोटी २५ लाख लोकांनी भीम अॅपचा वापर केला
आधारकार्डाद्वारे आता खरेदी करता येणार, डेबिट कार्डाप्रमाणे वापर शक्य
पोस्ट ऑफिस मुख्यालयातूनही पासपोर्ट मिळणार
देशातून पलायन करणाऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्यासाठी नवा कायदा आणणार, जेटलींची माहिती
९९ लाख लोकांनी अडीच लाखांहून कमी संपत्ती दाखवली
तीन वर्षांत ३.२ टक्के वित्तीय तूट
५२ लाख लोकांनी ५ ते १० लाख रुपये उत्पन्न दाखवले
२४ लाख लोकांनी १० लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखवले
केवळ २० लाख व्यापाऱ्यांनी ५ लाख उत्पन्न दाखवले
मध्यमवर्गीयांना करातून सवलत, स्वस्त घरांच्या योजनांमध्ये बदल
कार्पेट क्षेत्राच्या मर्यादेत सरकारकडून वाढ
बिल्टअप क्षेत्र कार्पेट क्षेत्र म्हणून गृहीत धरणार
५० कोटींहून अधिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना करात ५ टक्के सवलत
छोट्या कंपन्यांच्या कार्पोरेट करात कपात करणार
राजकीय पक्षांच्या देणग्यांवर टाच, २ हजारांपेक्षा अधिक देणगी रोखीने घेता येणार नाही
अडीच लाख ते पाच लाखापर्यंत उत्पन्नावर ५ टक्के कर
तीन लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना आता कर लागणार नाही
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी तब्बल १ तास ५५ मिनिटे अर्थसंकल्पीय भाषण केले.
एक कोटींच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर