नवी दिल्ली – चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे नकारात्मक परिणाम होईल, असे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.
६.७५ टक्के ते ७.५ टक्क्यांदरम्यान भारताचा विकास दर राहण्याचा अंदाज सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने चालू आर्थिक वर्षासाठी राष्ट्रीय देशांतर्गत उत्पादनाचा दर(जीडीपी) ७.१ टक्क्यांचा अंदाज वर्तविला आहे. आज(मंगळवार) संसदेत अर्थसंकल्प सादर केल्या जाण्याचा आदल्या दिवशी नेहमीप्रमाणे आर्थिक पाहणी अहवाल (इकॉनॉमिक सर्व्हे) सादर करण्यात आला. केंद्रीय आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात झालेला अहवालत आज संसदेत मांडण्यात आला.
आर्थिक पाहणी अहवालातील काही प्रमुख मुद्दे-
– अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग नोटाबंदीमुळे मंदावणार
– नव्या नोटा आवश्यक प्रमाणात चलनात दाखल झाल्यानंतर आर्थिक परिस्थिती पुन्हा पुर्वपदावर येईल.
– ग्राहक किंमत निर्देशाकांवर(सीपीआय) महागाईचा दर ५ टक्क्यांवर कायम राहिला आहे.
– घाऊक किंमत निर्देशांकावर(डब्लूपीआय) महागाई दर २.९ टक्क्यांवर
– काही ठराविक अन्नपदार्थ मुख्यतः डाळींमुळे महागाईत वारंवार वाढ
– आव्हाने कायम असतानादेखील वित्तीय तूट कमी करण्यात सरकारला यश
– पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या ०.३ टक्के
– कृषी क्षेत्राची वाढ ४.१ टक्के दराने तर औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीचा दर ५.२ टक्के राहण्याचा अंदाज
– जीएसटी, दिवाळखोरी विधेयक, पतधोरण समिती, आधार विधेयक, एफडीआय शिथिलीकरण, युपीआय आणि कामगार-केंद्रीत क्षेत्रांना चालना देण्यात आली.
– गेल्या दोन वर्षात अनुदानाचा भार कमी करण्यात सरकारला यश
– मालमत्ता हक्क आणि सार्वजनिक कंपन्यांच्या खासगीसंदर्भात अडचणी; भविष्यात नागरी उड्डाण, बँकिंग आणि फर्टिलायझर क्षेत्रातील कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा विचार
– एअर इंडिया आणि पवनहंससारख्या कंपन्यांचे खासगीकरण होण्याची शक्यता
– घरांच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता
– सेवा क्षेत्राच्या वाढीचा दर ८.९ टक्के दराने राहण्याचा अंदाज
– स्थानिक स्वराज्य पातळीवर महसूल गोळा करण्यासाठी मालमत्ता कराची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज
– इतर विकसनशील देशांप्रमाणेच भारतात भांडवली गुंतवणूकीचा ओघ कायम
– केंद्रीय सार्वजनिक मालमत्ता पुनर्वसन संस्थेच्या स्थापनेची शिफारस
– ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ची कल्पना उत्तम, मात्र अंमलबजावणीची अद्याप योग्य वेळ नाही
– यामुळे राष्ट्रीय देशांतर्गत उत्पादनाच्या ४ ते ५ टक्के खर्च येईल; दारिद्र्य निर्मुलनाकरिता दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाला पर्याय
– वेतनावाढ, कर संकलनातील घसरणीमुळे पुढील आर्थिक वर्षात वित्तीय तूटीवर ताण निर्माण होईल