अखेर गणतंत्र दिनाचे औचित्य साधून शिवसेनेच्या वाघाने डरकाळी फोडली आणि भारतीय जनता पक्षापासून फारकत घेऊन युतीला काडीमोड दिला. त्यानिमित्ताने केलेल्या भाषणात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाबरोबरच्या युतीमध्ये शिवसेना तब्बल २५ वर्ष सडली असल्याचे शेलके शब्दही उद्धव यांनी वापरले. अर्थात शिवसेनेच्या स्वबळाची गप्पा, भाजपच्या ‘शत प्रतिशत’च्या बढाया आता महाराष्ट्राला नव्या नाहीत. मागची विधानसभा निवडणूकही भाजप आणि शिवसेना एकमेकांच्या विरोधात लढले. मात्र हातातोंडाशी आलेली सत्ता गमावण्याची भाजपाची तयारी नव्हती आणि सत्तेचे गाजर सोडण्याची शिवसेनेची हिम्मत नव्हती. किंबहुना अजूनही नाही. अन्यथा राज्याच्या सत्तेत युती आणि महापालिका, जिल्हापरिषदेत ‘स्वबळ’ अशी दुहेरी भूमिका शिवसेनेने पत्करण्याऐवजी सत्ता सोडणे शिवसेनेने पसंत केले असते.
मुंबईचा राजकीय परीघ लक्षात घेता; त्यातील मोठे क्षेत्र शिवसेनेने आणि सध्याच्या काळात भाजपने व्यापलेले आहे. काँग्रेसचे अस्तित्व उल्लेखनीय असले तरी सध्या काँग्रेसची निर्नायकी; किंवा खरेतर अनेकनायकी अवस्था असल्याने तिथे कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही; अशी अवस्था आहे. त्यातून नेत्यांच्या साठमाऱ्या आणि कार्यकर्ते सैरभर अशी अवस्था आहे. राष्ट्रवादीला मुंबईत अजूनही पाय रोवणे शक्य झालेले नाही. काही उठवळ आणि तोंडाळ नेत्यांच्या जोरावर मुंबई आणि परिसरात पक्षविस्तार करण्याला राष्ट्रवादीला मर्यादा आहेत. दुसरीकडे शिवसेना अनेक वर्ष मुंबईत सत्तेवर आहे. प्रत्यक्ष ठोस काही पदरात पडले नसले तरी मराठी माणसांवर असलेले पक्षाचे गारूड, या प्रतिमेतून बाहेर पडण्यासाठी मध्यंतरी उद्धव यांनी दिलेली ‘मी मुंबईकर’ची हाक, त्यामध्ये बिहारी, उत्तरप्रदेशी, गुजराथी मतदारांना कुरवाळण्याचा प्रयत्न, मात्र त्यानंतर राज ठाकरे यांनी सेनेतून बाहेर पडून नवनिर्माणाचा नारा दिला आणि मराठी माणसाचा कैवार घेतला; तसे शिवसेनेलाही कूस बदलणे भाग पडले. अशा वैचारीक कोलांट्याउड्या; खरे तर पक्क्या वैचारीक बैठकीचा अभाव; ‘शिवसेना स्टाईल’ राडेबाजीकडून सुसंस्कृत राजकारणाकडे होत असलेले ‘स्थित्यंतर’; अनेक वर्ष मुंबईच्या सत्तेवर राहूनही मुबंईत असलेला नागरी सुविधांचा अभाव, वाढता बकालपणा आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप इतक्या नकारात्मक बाजू असूनही शिवसेनेचा मुंबईवर असलेला प्रभाव निर्विवाद आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांपासून भाजपची शक्तीही मुंबईत वाढत आहे. शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्या परप्रांतीय विरोधी भूमिकेला छेद देणारी भूमिका आणि देशव्यापी विस्तार यामुळे मुंबईत मोठ्या संख्येने असलेल्या परप्रातीयांचाही भाजपाला पाठींबा आहे. शिवाय राज्यातील सत्ता, अनुषंगाने महामुंबई प्रादेशिक विकास प्राधिकरणासारख्या महापालिकेला समांतर असलेल्या सत्तास्थानावर प्रभाव ही भाजपची बलस्थाने आहेत. मुंबईत केवळ राज्यभरातूनच नव्हे; तर देशभरातून आलेल्या नागरिकांचा समावेश असल्याने त्या त्या ठिकाणच्या भाजपच्या वाढत्या शक्तीचा प्रभावही या नागरिकांवर पडत असतो. या पार्श्वभूमीवर भाजप शिवसेना यांनी समजुतीने एकत्र संसार थाटला; तर देशाच्या आर्थिक राजधानीवर नियंत्रण मिळवणे सहज शक्य आहे; हे निश्चित. मात्र कुरघोडीच्या राजकारणाने दोन्ही पक्षाच्या डोळ्यावर झापडे आली असून त्यांना परिस्थितीचा आवाका येणेच बंद झाल्याची लक्षणे आहेत.
या कुरघोडीच्या राजकारणात कोणीच एकमेकांपेक्षा शहाणे म्हणावे असे नाही. शिवसेनेने यापूर्वी केलेली हेटाळणी, राज्याचा कारभार हाकताना आपल्याच सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधकांहूनही अधिक पछाडलेले जंग; ‘सामना’मधून घातला जाणारा सरकारवर टीका करणाऱ्या अग्रलेखांचा रतीब; यावर कडी करण्याचा प्रकार आता भाजपने सुरू केला आहे. यापूर्वीही तो नव्हता असे नाही; मात्र यापूर्वी याचा मक्ता फक्त मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार आणि किरीट सोमैय्या यांच्याकडे होता. आता मात्र सौम्यमार्गी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सेनेला; ‘याल तर तुमच्यासह; न याल तर तुमच्या शिवाय; पण परिवर्तन होणारच;’ असे सुनावणे भाग पडले आहे. युतीबाबत उभय पक्षाची ताठर भूमिका कायम राहिल्यास हे वाग्युद्ध आणखी भडकणार हे निश्चित ! आता तर सोमैय्या यांनी मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची ‘काळी पत्रिका’ जाहीर करण्याचे घोषित केले आहे. मात्र महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावरच भाजपला हा भ्रष्टाचार का खुपू लागला? यापूर्वी महापालिकेच्या सत्तेत सहभागी असताना भाजपने या कारभाराचे वाभाडे का काढले नाही? आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे आता शिवसेने युतीतून बाहेर पडावे म्हणणारा भाजप यापूर्वीच भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून महापालिकेच्या सत्तेतून पायउतार का झाला नाही; याची उत्तरे भाजपनेही द्यावीत.
खरेतर काँग्रेस, राष्ट्रवादीची सद्यस्थिती आणि बाबींचा विचार करता भाजप आणि शिवसेना हे मुंबईतील ‘विनिंग कॉम्बिनेशन’ आहे; असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. मात्र आपल्या क्षमता आणि मर्यादा यांची ऐपत जोखण्याचे ताळतंत्र सुटले की भाषा सुचू लागते; ती स्वबळाची आणि शत प्रतिशतची ! अर्थात सत्तेचे महात्म्य थोर आहे. यापुढेही युती होणार नाही; अशा भाबड्या समजुतीत नागरिक नसणारच ! निवणुकीपूर्वी नाही; तरी निवडणूक झाल्यावर ‘भ्रष्टाचारी पक्षां’ना सत्तेपासून दूर ठेऊन मुंबईकरांना ‘पारदर्शक, प्रामाणिक आणि कार्यक्षम’ कारभार देण्यासाठी युती होणारच नाही असेही नाही आणि त्यानंतरही या कुरघोड्या थांबतील; असेही नाही.