मुंबई – सध्या सायबर गुन्हेगारीला जगभरात पेव फुटत असताना खबरदारीचा उपाय म्हणून गुगलच्या शोधयंत्रातून असुरक्षित संकेतस्थळांना बाहेर काढले जाईल, असा इशारा कंपनीने वर्षभरापूर्वी दिला होता. आता त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. तब्बल ७९ टक्के संकेतस्थळांकडे सुरक्षा प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याचे कंपनीने केलेल्या पाहणीत दिसून आले. भारतीय संकेतस्थळांचाही यात समावेश होता. त्याचबरोबर यात सरकारी संकेतस्थळांचाही समावेश आहे.
गुगलने वर्षभरापूर्वी असुरक्षित संकेतस्थळांना आमच्या शोध इंजिनात स्थान दिले जाणार नाही असे ठणकावून सांगितले होते. त्यांनी याची टप्प्या टप्प्याने सुरुवात केली असून जानेवारी २०१७मध्ये ‘क्रोम ५६’ या सुधारित आवृत्तीत पासवर्ड मागणाऱ्या व रोकडरहित व्यवहार करणाऱ्या संकेतस्थळांना सुरक्षितता म्हणजेच ‘एसएसएल’ प्रमाणपत्र नसेल तर ते संकेतस्थळ सुरू केल्यावर धोक्याची सूचना देण्यास सुरुवात झाली आहे. अशाच प्रकारची सूचना लवकरच उर्वरित संकेतस्थळांसाठीही दिली जाणार आहे. यामुळे ‘डिजिटल भारतात’ तरण्यासाठी ज्या लघु व मध्यम उद्योगांनी नवी संकेतस्थळे सुरू केली आहेत त्या उद्योजकांना त्यांचे संकेतस्थळ सुरक्षित करण्यासाठी वेगळी गुंतवणूक करावी लागणार आहे.
तसे झाले नाही तर त्यांचे संकेतस्थळ गुगलच्या शोध यादीत मागे जाण्याची शक्यता असून त्याचा परिणाम त्यांच्या उद्योगावर होणार आहे. या उद्योगांनी आता ‘एसएसएल’ प्रमाणपत्र मिळवण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र आपली यंत्रणा अपुरी पडत आहे. देशात हे प्रमाणपत्र देणाऱ्या कंपन्या हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्याच आहेत. सरकारी यंत्रणा असलेल्या ‘एनआयसी’तर्फे देण्यात येणारे प्रमाणपत्र गुगल व मायक्रोसॉफ्टतर्फे सध्या ग्राह्य़ धरले जात नाही. कारण २०१४मध्ये या संस्थेने खोटे प्रमाणपत्र दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. यामुळे सध्या भारतात काही मोजक्या संस्थाच हे प्रमाणपत्र देत आहेत. मात्र त्याची मागणी खूप मोठय़ा प्रमाणावर होत आहे.
केंद्र सरकारने ‘एसएसएल’ प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये सायबर सुरक्षिततेची विशेष काळजी घेऊनच प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था असेल, असे मत सायबर विधिज्ञ अ‍ॅड. प्रशांत माळी यांनी व्यक्त केले. याचबरोबर सरकारने लघु व मध्यम उद्योजकांना एक वर्षांसाठी ही सेवा मोफत उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.