५० हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोख व्यवहारांवर कर लावण्याची शिफारस


नवी दिल्ली: पंतप्रधान मोदींकडे देशातील डिजीटल पेमेंट वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या समितीने काल आपला अंतरिम अहवाल सुपूर्द केला असून यात अहवालात यापुढे ५० हजारापेक्षा जास्तच्या रोख व्यवहारांवर कर लावला जावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या अहवालात डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी डिजीटल व्यवहारांवरचे विविध कर कमी केले जावेत, अशी महत्वपूर्ण शिफारस केली गेली.

मंगळवारी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केंद्र सरकारला आपला अहवाल सोपवला. इतकेच नाहीतर समितीने ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन वाढवण्यासाठी आयकर लागू होत नसलेल्या लोकांना स्मार्टफोनच्या डिजीटल पेमेंटवर १ हजार रूपयांची सब्सिडी देण्याचीही सूचना केली आहे.

यासोबतच या समितीने डिजीटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी बस आणि मेट्रो सिटीजमधील उपनगरीय रेल्वेंमध्ये कॅशलेस ट्रान्झॅक्शनला प्रमोट करण्याचीही सूचना केली आहे. असे मानले जात आहे की, १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणा-या बजेटमध्येही केंद्र सरकारकडून डिजीटल पेमेंट्सवर अनेक प्रकारच्या सूट देण्यात येण्याचीही शक्यता आहे. दरम्यान, यावर्षी केंद्र सरकार एक महिना आधीच बजेट सादर करण्याच्या तयारीत आहे.

Leave a Comment