सुप्रीम कोटाने अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर करण्याविरोधात केलेली याचिका फेटाळल्यानंतर आता १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सादर केलेल्या ईकॉर्नॉमिक रेपो रिपोर्ट नुसार यंदा थेट कर विभागात बदल अपेक्षित असून मध्यमवर्गीयांना करातून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या वेळी आयकर सवलतीची मर्यादा अडीच लाखांवरून तीन लाखांवर नेली जाईल तसेच बेँकेत पाच वर्षांऐवजी तीन वर्षांच्या मुदत ठेवींवर कर सवलत दिली जाईल.
८० सी कलमाखाली मिळणार्‍या विविध कर सवलतींत विभिन्न बचत, गुंतवणूकीखाली मिळणार्‍या करसवलतीची मर्यादा दीड लाखांवरून दोन लाखांवर नेली जाईल तर होम लोन करसवलत दोनवरून तीन लाखांवर नेली जाईल. हा अहवाल मुख्य अर्थ सल्लागार, आर्थिक संशोधन विभागाच्या सौम्या कांती घोष यांनी तयार केला आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार या सवलतींमुळे सरकारच्या खजिन्यावर ३५ हजार कोटींचा बोजा पडेल मात्र कमाईसंदर्भातली घोषणा योजनेने ५० हजार कोटींची करवसुली व नोटबंदीमुळे ७५ हजार कोटींचे महसूल गोळा होण्याचीही अपेक्षा आहे. नोटबंदीमुळे सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी हे फेरबदल आवश्यक असल्याचेही यात नमूद केले गेले आहे.