निवडणुका आल्या की विविध राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांचे प्रसिध्दीकरण होते आणि विविध राजकीय पक्ष जनतेला खूष करणारी आश्‍वासने देण्याची स्पर्धा सुरू करतात. अर्थात आपण सत्तेवर आल्यानंतर काय करू हे सांगण्यात गैर काही नाही परंतु ही आश्‍वासने देताना तारतम्य बाळगले पाहिजे आणि वारेमाप सवंग आश्‍वासने देण्याचा मोह टाळला पाहिजे. जयललिता हयात असताना त्या तामिळनाडूतल्या जनतेवर प्रचंड आश्‍वासनांची खैरात करत असत म्हणून त्या लोकप्रिय ठरल्या होत्या. त्यांनी इतकी भरमसाठ आश्‍वासने दिली होती की त्यांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारचे २३ टक्के बजेट खर्च होत असे. तेव्हा सरकारचा पैसा जनतेचाच असतो परंतु त्यातून लोकांना काहीतरी फुकट देण्याची सवय लावली तर लोकही लालचावतात आणि राजकीय पक्षातही वारेमाप आश्‍वासने देण्याची स्पर्धा सुरू होते.
मुंबईत शिवसेनेने अशा प्रकारे आपला जाहीरनामा प्रस्तुत केला आहे. त्यामध्ये पाणीपुरवठ्याचे आश्‍वासन आहे, लोकांची घरपट्टी माफ करण्याची सवलत आहे त्यातली पाणीपुरवठ्याची सवलत ही यथोचित आहे परंतु सरकारच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असलेली घरपट्टी लोकांवर लावलीच नाही तर शेवटी ती महापालिका कशाच्या जोरावर चालणार आहे याचा विचार नेत्यांनी केला पाहिजे. शिवसेनेचे नेते उध्दव ठाकरे यांनी दिलेले असेच एक वारेमाप आणि सवंग आश्‍वासन म्हणजे विद्यार्थ्यांना बेस्टचा प्रवास मोफत देणे. आजपर्यंत अनेक राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना अशा सवलती दिल्या गेल्या आहेत परंतु त्यामध्ये प्रवासाच्या तिकिटात काही प्रमाणात सूट दिली आहे. पण पूर्णपणे प्रवास मोफत करणे या आश्‍वासनाचा समावेश वारेमाप आश्‍वासन या सदरातच करावा लागेल.
उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत विद्यमान मुख्यमंत्री अखिलेशसिंग यादव यांनीही अशीच आश्‍वासनांची खैरात केलेली आहे. एकवेळ आश्‍वासनाची खैरात समर्थनीय असते परंतु त्यामध्ये विचित्र आश्‍वासनांचा समावेश असू नये. पण त्यांच्या जाहीरनाम्यात राज्यातल्या प्रत्येक तरुणाला एक किलो लोणकढे तूप देण्याचे आश्‍वासन दिलेले आहे. हे आश्‍वासन कोणत्या हेतूने दिलेले आहे याचा काही पत्ता लागत नाही. परंतु राज्यातली तरुण पिढी गुटगुटीत व्हावी यासाठी असे आश्‍वासन दिले असावे. अखिलेश यादव खरोखरच मुख्यमंत्री झाले तर ते या एककिलो तुपाचे वितरण कसे करणार आहेत याची उत्सुकता वाटते.