यंदापासून रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर केला जाणार नाही तर केंद्रीय अर्थंसंकल्पातच रेल्वेसाठीची तरतूद केली जाणार आहे. यासाठी सरकारी नियमात कराव्या लागलेल्या बदलांना राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संमती दिली आहे. यामुळे सार्वजनिक बजेटसह रेल्वे बजेटची तयार करण्याची जबाबदारी अर्थव्यवहार विमागाकडेच आली आहे. आत्तापर्यंत हा विभाग रेल्वे वगळून अन्य आर्थिक कामे करत असे. यापूर्वी रेल्वे अर्थसंकल्प अगोदर सादर होत असे व त्यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जात असे. आता यंदापासून एकच अर्थसंकल्प सादर होईल व अर्थमंत्री हा संयुक्त अर्थसंकल्प सादर करतील.

राष्ट्रपतींनी भारत सरकार नियम १९६१ मधील बदलांना मंजुरी दिल्याने रेल्वेसाठी वेगळा अर्थंसंकल्प मांडण्यची गरज संपुष्टात आली आहे. सप्टेंबरमध्ये रेल्वे व केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१७-१८ एकत्र करण्यास कॅ बिनेटने मंजुरी दिली होती. १९२४ पासून भारतात रेल्वेसाठी वेगळे अंदाजपत्रक मांडले जात होते व स्वातंत्र्यानंतरही हीच प्रथा कायम राहिली होती ती आता बंद होत आहे.