नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. ८ नोव्हेंबर रोजी ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर खात्यात १० लाख अथवा त्यापॆक्षा अधिक रक्कम जमा करणाऱ्यांची चौकशी आयकर विभागाकडून केली जाणार आहे. आपल्याकडे ही रक्कम कोठून आली;याचा स्रोत नागरिकांनी ‘ऑनलाईन’ उत्तरात स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. त्यावर समाधान न झाल्यास अधिकारी खातेदाराची चौकशी करणार आहेत. त्यासाठी खातेदारांना १५ दिवसात आयकर विभाग नोटीसा जारी करणार आहे.
नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर देशभरातील बँकांमध्ये सुमारे दीड लाख खात्यांमध्ये १० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम जमा झाली आहे. या खातेदारांपैकी काही जण संशयास्पद व्यवहारात अडकलेले असून काहींनी इतरांचे पैसे पांढरे करण्यासाठी त्यांची रक्कम आपल्या खात्यावर भरली असावी; असा आयकर विभागाचा संशय आहे. अशा खातेदारांना संपर्क करण्यासाठी प्रत्यक्ष कर मंडळाने एक प्लॅटफॉर्म तयार केला असून त्याद्वारे अशा खातेदारांना नोटीसा पाठविल्या जाणार आहेत. त्यानंतर खातेदारांनी या रकमेचा स्रोत उघड करणारे स्पष्टीकरण ‘ऑनलाईन’ पाठविणे आवश्यक आहे. या स्पष्टीकरणाने अधिकाऱ्यांचे समाधान न झाल्यास खातेदारांची प्रत्यक्ष चौकशी करण्यात येणार आहे; अशी माहिती आयकर विभागाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी आयकर विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे नोटाबंदीनंतर झालेले संशयास्पद बँक व्यवहार, नव्या आयकर सवलतीच्या योजनेची उद्दीष्टे आणि बँकामध्ये जमा करण्यात आलेल्या काळ्या पैशावरील करआकारणी याबाबत माहिती दिली.
मागील दोन महिन्यात आयकर घातलेल्या धाडी आणि केलेल्या जप्तीच्या कारवाईतून ६०० कोटी रुपये रोकड हस्तगत करण्यात आले असून १ हजार १०० गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय ७५ लाख लोकांच्या १ कोटी बँक खात्यांमध्ये संशयास्पदरित्या रोकड जमा करण्यात आल्याचा आयकर विभागाचा संशय असून त्या खात्यांच्या व्यवहारांवर विभागाची करडी नजर आहे.