नवी दिल्ली – पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका होत असल्यामुळे एक फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात निवडणुका होत असलेल्या राज्यांबद्दल कोणत्याही विशेष घोषणा करण्यात येणार नाहीत, अशी माहिती केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाला दिली आहे. अर्थसंकल्प पाच राज्यांमध्ये होत असलेल्या निवडणुकांच्याआधी जाहीर झाल्यास त्यामधील आश्वासनांची भूल मतदारांना पडू शकते, असा विरोधी पक्षांचा आक्षेप होता. मात्र या अर्थसंकल्पात निवडणुका होत असलेल्या राज्यांसाठी कोणत्याही विशेष घोषणा नसतील, असे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विरोधी पक्षांनी वार्षिक अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला. अर्थसंकल्पात निवडणुकांना सामोरे जाण्याऱ्या राज्यांसाठी सरकारकडून महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या जाऊ शकतात आणि त्याचा परिणाम मतदारांवर होऊ शकतो, अशी विरोधकांची भूमिका होती. मात्र यंदा अर्थसंकल्प एक महिनाआधीच मांडला जाईल, हे गेल्या वर्षाच्या सप्टेंबरमध्येच केंद्र सरकारने जाहीर केले होते, असा बचाव केंद्र सरकारकडून करण्यात आला. अर्थसंकल्प लवकर सादर झाल्यामुळे सर्व योजनांना नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासूनच निधी देणे शक्य होणार असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.