देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसह राज्यातील १० महानगर पालिका आणि २५ जिल्हा परिषद निवडणुका लवकरच होऊ घातल्या आहेत. राज्यातील महापालिकेच्या निवडणुकांसाठी २१ फेब्रुवारीला मतदान होणार असून २३ फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीकडे २० वर्षांहून अधिक काळ सत्ताधारी असलेल्या शिवसेना आणि भाजप या पक्षांबरोबरच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्ष, सप, बसप, आरपीआय आदी पक्ष डोळा लावून बसले आहेत. आता मुहूर्ताचा दिवस तर ठरला, बिगुलही वाजला. आता ‘माया’नगरी असलेल्या मुंबईला आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी सगळ्यांचे हात शिवशिवत असतील. त्यासाठी रंजल्या, गांजल्या, गर्दीने चिरडून पिचलेल्या, खड्डय़ांनी हाडे खिळखिळी झालेल्या, बेसुमार वाहनांच्या कर्णकर्कश्श कोंडीने जाणीव धूळ, धुरांच्या प्रदूषणाने, कचऱ्याच्या दुर्गंधीने गुदमरलेल्या कष्टकरी मुंबईकराला मोठी मोठी स्वप्न दाखवून आणि आश्वासनांची बरसात करून पुन्हा एकदा भुलविण्याचा प्रयत्न सारेच राजकीय पक्ष अगदी मनोभावे करतील. मतांसाठी त्याला आंजारतील-गोंजारतील.
एरवी आपल्या संगमरवरी मनोऱ्यात बसून उंटावरून शेळ्या हाकणारे नेते आता गल्लीबोळात, रस्त्यांवर दिसून येतील. राणा भिमदेवी थाटात भाषणे ठोकताना दिसतील. भुलभुलैया करून मतदारांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा पुरता प्रयत्न करतील. त्यांच्या या जाळ्यात हा भोळा मतदार पुन्हा एकदा अडकेल आणि जुनी कथा मागच्या पानावरून पुढे अशीच सुरू राहील. मात्र मतदारांनी यावेळी जागरूक राहायला हवे. पुढाऱ्यांच्या तोंडाच्या वाफांनी नव्हे; तर जागरूक मतदारांच्या प्रभावाने ‘अच्छे दिन येण्याची किमान शक्यता तरी आहे; हे मतदार राजाने लक्षात घ्यायला हवे. आपल्या जगण्याच्या हक्कासाठी आवश्यक अगदी छोटय़ाछोटय़ा मागण्यांची तड लावणारा, आपल्या सुख-दुःखात सहभागी होणारा, केवळ मी, माझे घरदार आणि नातेवाईक एवढ्यापुरता मर्यादीत न रहाता समाजाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करणारा, थापा न मारणारा, अगदी तुमच्या-आमच्यातला वाटावा असा लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी सर्वांनी मतदानाचा पवित्र हक्क बजावण्याचे कर्तव्य पार पाडायाला हवे.
मुंबई, पुण्यासह राज्यातील १० महानगरपालिका आणि २६ जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बिगुल तर वाजला आहे. आता प्रमुख पक्ष युती-आघाडी करण्यात पुन्हा मग्न होतील. एकमेकांवर कुरघोडी करून जास्तीतजास्त जागा स्वतःच्या पदरात पाडून घेण्यासाठी आकांत करतील. कोणत्याही निवडणुकीत जात-पात, धर्म किंवा भाषा यांच्या आधारावर मते मागता येणार नाहीत असा आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांच्या तोंडावर दिला आहे. तरीही हा आदेश कागदावरच राहील आणि त्यातून पळवाटा शोधून जातीपाती, धर्म, भाषा व प्रादेशिकवाद यांचा बागुलबुवा उभा करून मतदारांच्या भावना भडकावून आपली राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजण्याचा पुढाऱ्यांचा प्रयत्न कायम राहील.
भारतीय लोकशाही आता जवळपास ६७ व्या वर्षात पोहोचलेली आहे. या काळात घटनेची सगळी उदात्त तत्त्वे आणि न्यायालयाचे सर्व कठोर निर्णय हे कागदावर राहिलेले आहेत आणि प्रत्यक्षात जात आणि धर्माच्या बाहेर अजून या देशाची जनता आलेली दिसत नाही. घटनेचा आणि लोकशाहीचा हा एकप्रकारे पराभव आहे. भारतीय लोकशाही प्रगल्भ होण्याऐवजी प्रत्येक निवडणुकीत प्रतिगामी होत चालली आहे. हा दोष जसा सर्वच राजकीय पक्षांचा आहे; तसाच तो मतदारांचाही आहे. त्या दोषावर अजून औषध सापडलेले नाही. सर्वच राजकीय पक्ष जात, धर्म आणि भाषा या तीन सूत्रांवरच तिकीट वाटप करतात हे उघड गुपित आहे.
महापालिका निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना यांच्यात युती होणार याचे सूतोवाच झाले आहे. शिवसेना आणि भाजपाच्या नेत्यांकडून युती करण्याबाबत सकारत्मक चर्चा आणि संकेत एकमेकांना जाहीरपणे देण्यास प्रारंभ झाला आहे. भाजपा नेत्यांच्या मुख्यमंत्री निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत शिवसेनेला युतीबाबत निमंत्रण देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे माध्यमांना बोलताना म्हणाले की, मी युतीबाबत कधी नकारात्मक नव्हतो, जागावाटपाबात माझ्याकडे एक नवा फॉर्म्युला आहे. दोन्ही पक्षाचे प्रत्येकी ३-३ नेते जागा वाटपाची चर्चा करतील पण अंतिम निर्णय मात्र मी आणि मुख्यमंत्रीच घेऊ, असे त्यानी स्पष्ट केले आहे. मुंबई महापालिकेत शिवसेना – भाजपाच्या युतीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मात्र जागावाटप झाल्यावरचं अंतिम चित्र समोर येईल.
युतीच्या जागावाटपासाठी चर्चा सुरु करणार असल्याचे शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी सांगितले आहे. मुंबई व ठाणे महानगरपालिका महत्त्वाच्या असून तेथील सत्ता शिवसेनेच्या राजकारणाचा मुख्य गाभा राहिला. येथे शिवसेना सर्व शक्ती पणाला लावणार हे खरे. प्रमुख नेते व पदाधिकाऱ्यांना तसे आदेश गेले आहेत. त्यामुळेच भाजपने युतीच्या बोलण्यासाठी पुढाकार घेतला. चर्चा फिसकटलीच तर आम्ही तयार होतो, शिवसेनेचीच इच्छा नव्हती, अशी भूमिका चलाखपणे लोकांसमोर मांडण्यास भाजप मोकळा होईल. म्हणून ही खेळी खेळण्यात आल्याची चर्चा आहे. `शत-प्रतिशत भाजप’ असे ब्रिदवाक्य घेऊन सत्ताकारणात उतरलेल्या भाजपने यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत मुंबई हातची जाऊ द्यायची नाही असा निर्धार केलेला दिसतो व त्यांचे नेते-कार्यकर्ते त्या दिशेने कामालाही लागलेले दिसत आहेत.
दुर्दैवाने या देशातील निवडणूक जातीभोवती फिरते आहे आणि पैशांभोवती फिरते आहे. निवडणूक आयोगाने घातलेल्या खर्चाच्या मर्यादा निवडणुकीतील सर्वपक्षीय उमेदवारांना रोजच्या खर्चाचे द्यावे लागणारे विवरण हे सगळे कायदेशीर सोपस्कार असले तरीसुद्धा ते सगळे कागदावरच आहेत. या अशा घबडग्यातून काहीतरी चांगले, उदात्त निर्माण होवो अशीच सदिच्छा सर्वसामान्य व्यक्त करीत आहेत. मात्र केवळ सदिच्छेने हे स्वप्न साकार होणारे नाही. त्यासाठी मतदारांनी जागरूकपणे आपले कर्तव्य पार पडणे आवश्यक आहे.