एख़ाद्या खटल्यात न्यायालयाने आरोपीला किंवा तपास अधिकार्‍यांना फटकारले तर ते साहजिक मानले जाते कारण तो खटला त्यांना शिक्षा घडवण्यासाठीच रचलेला असतो. पण गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने फिर्यादींनाच फटकारले आहे. असाच प्रकार सर्वोच्च न्यायालयातही घडला आहे. उच्च न्यायालयात काल सांगलीचे भाजपाचे आमदार संजीव केळकर यांना न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करण्याबाबत झापले. त्यांनी न्याय मागणार्‍या एका स्वयंसेेवी संघटनेच्या वतिने राज्यातल्या सगळ्याच तंत्रनिकेतनांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. या सार्‍या तेत्रनिकेतन संस्था नियमांची पायमल्ली करून प्रवेश देतात असा त्यांचा आक्षेप होता. ही याचिका समोर आल्यानंतर न्यायमूर्तींनी त्यांना काही सामान्य प्रश्‍न विचारले. आपल्या मनात या संस्थांच्या विरोधात काही कारवाई अशी भावना आहे तर आपण अशी कारवाई करणारी सर्वात प्राथमिक स्तरावरील यंत्रणा म्हणजे पोलीस यांच्याकडे आधी तक्रार दाखल करायला हवी. तिथे काही कारवाई झाली नाही तर मग उच्च न्यायालयात धाव घ्यायला काही हरकत नाही.
असे असतानाही केळकर यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळलीच पण केळकर हे आमदार असल्यामुळे त्यांना आणखी चार शब्द सुनावले. आपण स्वत: आमदार आहात. तंत्रनिकेतनांनी जे नियम पाळायला हवेत ते आपल्याच या सदनाने ठरविले आहेत. तेव्हा ते नियम मोडले जात असतील तर त्या संबंधाने विधानसभेत आवाज उठवायला हवा होता. पण तो मार्ग हातात असतानाही आपण सरळ न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलेत हे अनावश्यक आहे असे न्यायालयाने आमदारांना सुनावले. या प्रकरणात विधानसभेचे माध्यम आमदारांच्या हातात होते हे न्यायालयाचे म्हणणे खरे आहे पण या माध्यमाला काही मर्यादा आहेत. असे असले तरीही केळकरांनी आधी त्या माध्यमातून प्रयत्न करायला हवा होता आणि तो सफल झाला नसता तर न्यायालयात धाव घ्यायला काही हरकत नव्हती. त्यांनी या प्रकरणात सनसनाटी निर्माण करण्याच्या हेतूनेच न्यायालय गाठले हे स्पष्ट दिसते. जस्टीस, पीस, ह्युमन राईटस असे शब्द वापरून एखादी स्वयंसेवी संघटना स्थापन केली की तिला अशा प्रकारे जनहित याचिका दाखल करून थेट उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा अधिकार आहे असा या लोकांचा समज झाला आहे. गेल्या आठवड्यात अण्णा हजारे यांच्या याचिकेचीही वासलात या न्यायालयाने अशीच लावली आहे.
हजारे यांनी शरद पवार आणि त्यांच्या सहकारी नेत्यांना एका जनहित याचिकेद्वारे असेच न्यायालयात खेचण्याचा प्रयत्न केला होता. राज्यात गेल्या काही वर्षात काही सहकारी साखर कारखाने मोडत काढण्यात आले आणि ज्यांनी ते मोडीत काढले त्यांनीच आपल्या हस्तकांच्या मार्फत ते कारखाने स्वस्तात पदरात पाडून घेतले. यात त्यांचा करोडो रुपयांचा लाभ झाला असून तेवढे सरकारचे नुकसान झाले आहे. तेव्हा या सार्‍या प्रकारांची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी केली होती. पण हीही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आणि अण्णा हजारे यांनाही तेच प्रश्‍न विचारले. आपण आधी या भ्रष्टाचाराबद्दल पोलिसांत तक्रार केली आहे का ? तिथे आपला प्रयत्न विफल झाला तर आमच्याकडे या असे सुनावले. अर्थात अण्णा हजारे आणि आमदार केळकर हे आता पोलिसांत फिर्याद दाखल करून सुरूवात करणार आहेत का हे काही समजले नाही. कालच सर्वोच्च न्यायालयात असाच प्रकार घडला. प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेली एक जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि तिच्यासाठी पुरेसा पुरावा समोर आला नसल्याचे म्हटले.
हा खटला फार गाजणारा होता म्हणून त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. कारण त्यात पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्यावर सहारा समूहाकडून तसेच बिर्ला समूहाकडून कोट्यवधी रुपयांची लाच घेतली असल्याचा आरोेप होता. देशातल्या सर्वोच्च पदावर आरूढ असलेल्या व्यक्तीवर असा खटला दाखल करण्यासाठी पुरेचे सज्जड पुरावे हवेत असे म्हणून न्यायालयाने प्रशांत भूषण यांची चौकशीची मागणी फेटाळून लावली. याच प्रकाराने अरविंद केजरीवाल हेही मोदी यांचा पिच्छा पुरवीत आहेत. या दोघांनी केलेले आरोप उसने घेऊन राहुल गांधी हेही नटत आहेत. आपल्याकडे मोदींच्या विरोधात सज्जड पुरावा आहे आणि तो आपण जाहीर केला तर मोदी आपल्या नजरेेला नजर देऊ शकणार नाहीत तसेच देशात मोठा भूकंप होईल अशा वल्गना गांधी यांनी केली होती. हा पुरावा गोळा करण्यासाठी त्यांनी काहीच केले नव्हते त्यामुळे हा आरोप खरोखर किती स्फोटक आहे याची त्यांना कल्पना नव्हती पण तो आता न्यायालयाच्या निकालावरून फुसका ठरला आहे. आता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात जो निकाल दिला आहे त्यात सातत्य ठेवले तर अनेक अनावश्यक याचिका टळतील. तसे होत नाही हीच दुर्दैवाची बाब आहे. आमदार केळकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकांसारख्या कितीतरी जनहित यांचिका वरिष्ठ न्यायालयाने सुनावणीस घेतलेल्या आहेत आणि त्यावरून सरकारला नोटिसाही पाठवलेल्या आहेत. तेव्हा सगळ्याच जनहित याचिकांना असा आवर घालायला हवा.