राजकीय पक्षांचे देणगीदार घोषित करण्यास नकार

वकीलांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

नवी दिल्ली: राजकीय पक्षांना नावे घोषित करण्याची सक्ती करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

राजकीय पक्षांना २० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम देणगी म्हणून देणाऱ्यांची नवे प्रसिद्ध न करण्याची मुभा आयकर कायद्यात देण्यात आली आहे. ही मुभा देणारे आयकर कायदा १९६१ चे १३ अ कलम आणि जन प्रतिनिधित्व कायदा १९५१ चे कलम २९ घटनाविरोधी, बेकायदेशीर आणि राष्ट्रीय हिताला बाधा आणणारे असल्याने ते रद्द करावे आणि सर्व राजकीय पक्षांना सर्व देणगीदारांची नावे प्रसिद्ध करणे सक्तीचे करावे; अशी मागणी करणारी याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

मात्र या याचिकेला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचे सांगत देशाचे मुख्य न्यायाधीश जगदीशसिंग खेहर यांनी ही याचिका फेटाळून लावली.