Skip links

बारमधील नृत्य हे अश्लिलतेकडे झुकणारे असते – राज्य सरकार


मुंबई – राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात डान्सबारमधील नृत्यावर बंदी घालणाऱ्या कायद्याचे समर्थन केले आहे. कोणतीही कला बारमध्ये सादर करण्यात येणाऱ्या नृत्यात नाही. बारमध्ये नृत्य करणाऱ्या नर्तिका या प्रशिक्षित नसतात. अश्लिलतेकडे झुकणारे त्यांचे नृत्य असते, असे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी सांगितले. बारमधील नर्तकींचा सन्मान आणि त्यांची प्रतिष्ठा राखली जावी यासाठी त्यात दुरुस्ती आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे.

राज्य सरकार डान्स बारवर अनेक प्रकारचे प्रतिबंध लावण्यासाठी एक नवीन कायदा लागू करण्याच्या विचारात असून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपण घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले आहे. देहव्यापारासाठी डान्सबारचा वापर केला जात असल्यामुळे अशा प्रकारचे कृत्य होत असेल, तर ते बंद करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, अशा शब्दांत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली.

राज्य सरकारने डान्सबारमधील नृत्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ अॅबसेन्स डान्स इन हॉटेल्स, रेस्तराँ अॅण्ड बार रुम्स अॅण्ड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन हा कायदा आणि नियम काढले आहेत. इंडियन हॉटेल अॅण्ड रेस्तराँ संघटनेने त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने शपथपत्र दाखल केले आहे. बारमध्ये नृत्य करणाऱ्या महिला प्रशिक्षित नसतात. त्यांच्या नृत्यात कोणतीही कला नसते. त्यांच्या नृत्यातून होणाऱ्या मनोरंजनाबाबत म्हणायचे झाल्यास ते खूपच मर्यादित असते. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी अश्लिलता वाढण्याची शक्यता अधिक आहे, असे राज्य सरकारने त्यात म्हटले आहे. डान्सबारमध्ये तरुणींचे लैंगिक शोषण होत असल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधणारे पत्र राज्याच्या महिला आयोगाने राज्य सरकारकडे दिले होते. त्याचाही उल्लेख या शपथपत्रात केला आहे. डान्सबारच्या माध्यमातून होणारा देहव्यापार आणि मानवी तस्करी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी शिफारस महिला आयोगाने सरकारकडे केली आहे.