धर्माच्या नावावर मत मागणे राजकीय पक्षांना पडणार महागात !


नवी दिल्ली – धर्माच्या नावावर पाच राज्यांमध्ये होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत मत मागणे राजकीय पक्षांसाठी अडचणीचे ठरू शकते. एखाद्या उमेदवार किंवा प्रचारकाने जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे किंवा आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास निवडणूक आयोग त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करेल असा इशारा देण्यात आला आहे. मंगळवारी सर्व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशासंबंधी एक पत्र पाठवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात धर्म, जात, समुदाय किंवा भाषेच्या नावावर मत मागणे बेकायदा ठरवले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या पीठाने या वर्षीच्या सुरूवातीलाच धर्माच्या नावावर मत मागणे हे बेकायदा ठरवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. एखाद्या उमेदवाराने जर धर्म, जाती, समुदाय किंवा भाषेच्या नावावर मते मागितली तर ते बेकायदा ठरेल. न्यायालयाने देव आणि मनुष्य यांच्यातील नाते व्यक्तिगत असल्याचे म्हटले. कोणतेही सरकार एखाद्या विशिष्ठ धर्माबरोबर वेगळा व्यवहार करू शकत नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले होते. हिंदुत्वाशी निगडीत एका प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने आपले मत नोंदवले होते.

धर्माच्या नावावर समाजातील दोन वर्गांमधील समरसता संपवणारे वक्तव्य बंद केले पाहिजेत, असे निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आदर्श आचारसंहिता आणखी मजबूत झाली आहे. जर याचे कोणीही उल्लंघन केल्याचे दिसून आल्यास त्याच्यावर सक्त कारवाई केली जाईल असे आयोगाने म्हटले आहे.