नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली या तालुक्याच्या गावापासून २२ किलोमीटरवरील सूरजागड या छोट्या गावात ठाकूरदेव यात्रा भरते. या यात्रेला आसपासच्या परिसरातील ६०-७० गावातील आदिवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात. गेल्या आठवड्यात ही यात्रा पार पडली. परंतु यावेळी तिला झालेली गर्दी विशेष होती. कारण या यात्रेच्या निमित्ताने सूरजागडच्या टेकड्यांवर होत असलेल्या चौदा खाण कंपन्यांच्या उत्खननाच्या विरोधातील आंदोलन संघटित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. म्हणून या यात्रेला या वेळेस झालेली गर्दी निव्वळ भाविकांची नव्हती तर खाणविरोधी जनसंघर्ष समितीच्या हाकेला ओ देऊन आलेल्या आंदोलक आदिवासींची होतीत. या यात्रेमध्ये डाव्या चळवळीतले बरेच कार्यकर्ते प्राधान्याने समाविष्ट झालेले होते. त्यांनी उपस्थित आदिवासींना सूरजागड येथील खाण प्रकल्प सुरू करण्याच्या विरोधात बरेच चिथविले. त्यातून आदिवासींनी खाणींचे उत्खनन करू देणार नाही असे निर्धार व्यक्त करणार्‍या घोषणा दिल्या.
सूरजागडच्या पहाडावर लोहखनिज सापडते. त्यामुळे तिथल्या विपुल खनिजाचा विचार करून देशातल्या चौदा बड्या उद्योगांनी तिथे उत्खनन काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि त्यांना तसे परवाने मिळाले. परवाने देताना सगळ्या प्रकारच्या हरकतींचा विचार केला गेला होता. उत्खननामुळे नैसर्गिक संपत्तीचा काही प्रमाणात र्‍हास होणे अटळ असते. परंतु तरीही त्या संबंधात असणार्‍या अडचणीचा विचार करून या उद्योग समूहाला खनिज काम करण्याचे परवाने देण्यात आले. या खाणीमध्ये कोणाचीही खासगी मालमत्ता किंवा जमीन ताब्यात घेतली गेलेली नाही. परंतु तरीसुध्दा या परिसरातील काही आदिवासींचा या खाण प्रकल्पाला विरोध आहे. उघडपणे आणि वैधानिक पध्दतीने कामे करणार्‍या संघटनांचा या खाण प्रकल्पाला जसा विरोध आहे तसाच सुरूवातीच्या काळात नक्षलवाद्यांचाही विरोध होता. २००७ सालपासून हा संघर्ष जारी आहे. २०११ साली म्हणजे ४ वर्षांच्या प्रयत्नानंतर कंपन्यांना उत्खननाचे परवाने मिळाले. परंतु प्रत्यक्षात नक्षलवाद्यांनी त्यांच्या उत्खनन कामाला विरोध करायला सुरूवात केली तेव्हा कंपन्यांनी अर्थपूर्ण वाटाघाटी करून हा विरोध शमविला. खाण कंत्राटदार कंपन्या आणि नक्षलवादी यांच्यात नेमके गुफ्तगू काय चालते हे कळत नाही. परंतु खाण कंत्राटदारांना सहकार्य करणार्‍या नक्षलवाद्यांनी गेल्या महिन्यात पलटी खाल्ली आणि चिडून जाऊन ८० मालमोटारींना आगी लावल्या.
अर्थात नक्षलवाद्यांच्या या विरोधाचा दोन दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या यात्रेतील विरोधाशी काही संबंध नाही. परंतु विकासकामांतील विरोध हा दोन्हीतला समान दुवा प्रकर्षाने दिसतो. देशातले कोणतेही विकासकाम पर्यावरणाचे नुकसान न करता झाले पाहिजे या बद्दल कोणाचेही दुमत नाही. परंतु आपल्या देशामध्ये परकीय स्वयंसेवी संघटनांशी हात मिळवणी करणार्‍या काही संघटना पर्यावरणाच्या बहाण्याने विकासकामात अडथळे आणत आहेत. तामिळनाडूतील कल्पकम अणुउर्जा प्रकल्पाच्या कामात अशाच संघटना आडव्या येत होत्या. त्यांचा बंदोबस्त केल्यानंतरच कल्पकम प्रकल्पाची उभारणी झाली. एखाद्या खाणीच्या उत्खननामुळे पर्यावरणाचे खरोखर नुकसान होत असेल, विस्थापितांचे पुनर्वसन होत नसेल किंवा त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध होत नसेल तर या अडचणी साधार समोर मांडून सरकारशी त्यावर चर्चा करून या अडचणीतून मार्ग काढता येऊ शकतो. परंतु सूरजागड सारख्या ठिकाणी किंवा कल्पकममध्ये विरोध करणार्‍या संघटना कोणत्याही स्थितीत प्रकल्प होऊच देणार नाही अशी भूमिका घेतात तेव्हा ती संशयास्पद असते.
देशात विकासकामे तर झालीच पाहिजेत. त्याशिवाय देशाची प्रगती होणार नाही. परंतु विकासकामांमुळे आदिवासींची संस्कृती नष्ट होते किंवा त्यांचे रोजगार कमी होतात अशी कारणे सांगून विकास प्रकल्पांना देशविरोधी ठरवले जाते हे अनुचित आहे. आदिवासींची स्वतःची एक संस्कृती आहे. मात्र त्या संस्कृतीत काही गोष्टी बदलणेही गरजेचे आहे. नर्मदा प्रकल्पाच्या उभारणीच्या यावर खूप चर्चा झालेली आहे पण आदिवासी शिक्षण घेत नाहीत, अर्धनग्न अवस्थेत राहतात. झोपड्यात राहतात. त्यांना उत्पन्नाचे कोणतेही निश्‍चित साधन उपलब्ध नसते. ही सारी स्थिती अशीच ठेवणे गरजेचे आहे का याचा विचार झाला पाहिजे. मात्र आदिवासींच्या या कथित संस्कृतीच्या रक्षणासाठी देशातले विकास प्रकल्प आपण परतवून लावणार असू तर विकासासाठी दिलेली ही किंमत फार मोठी ठरणार आहे. आपल्या देशामध्ये विकासकामे करणारा कोणताही श्रीमंत माणूस हा लबाड, स्वार्थीच असतो आणि तो केवळ काळे व्यवहारच करत असतो असे आगावूच समजून त्याच्या प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करणे हे समाजाच्या हिताचेच काम आहे असे मानणारा संपन्नतेचा दुःस्वास करणार एक वर्ग अस्तित्वात आहे. ओरिसामध्ये होऊ घातलेला कोरियातल्या पास्को या कंपनीचा प्रचंड मोठा पोलाद प्रकल्प अशाच चुकीच्या विरोधामुळे पूर्णपणे रद्द झाला आहे या नुकसानीचाही आपण विचार केला पाहिजे.