नोटबंदीनंतर जनता भाजपावर फार नाराज झालेली आहे असा लाडका सिध्दांत उराशी बाळगून कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांनी आंदोलन सुरू केले आहे. परंतु राज्याराज्यातील विविध स्तरांवर होणार्‍या निवडणुकांचे संकेत असे आहेत की जनतेने नोटाबंदी स्वीकारलेली आहे. मध्य प्रदेशात झालेल्या तीन नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्ये हा प्रवाह प्रकर्षाने दिसून आला आहे. मध्य प्रदेशातील हरदा नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने ३५ पैकी ३० जागा जिंकल्या. उर्वरित पाच जागांपैकी १ जागा बंडखोर भाजपा उमेदवाराला तर चार जागा कॉंग्रेसला मिळाल्या. तिथे भाजपाच्या हरि मोहन शर्मा यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूकही जिंकली. मांडव नगरपंचायतीमध्ये भाजपाने १५ पैकी १२ जागा घेतल्या. कॉंग्रेसला तीन जागा मिळाल्या.
अमरकंटक नगरपालिकेमध्ये १५ पैकी ११ जागांवर भाजपाचे उमेदवार निवडून आले तर चार जागांवर कॉंग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले. नगराध्यक्ष पदासाठी झालेल्या थेट निवडणुकीत भाजपाच्या उमेदवारांनीच बाजी मारली. एका बाजूला कॉंग्रेसचे नेते देशात फार वाईट परिस्थिती असल्याचा प्रचार करत आहेत परंतु त्या प्रचारात काही तथ्य नाही हे विविध ठिकाणच्या निवडणुकांतून दिसून येत आहे. मध्य प्रदेशात गेल्या १३ वर्षांपासून भाजपाच्या हातात सत्ता आहे. येत्या २०१८ सालच्या अखेरीस तिथे विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. ज्या राज्यामध्ये एखादा राजकीय पक्ष प्रदीर्घ काळ सत्तेवर असतो त्या राज्यात मुख्यमंत्र्यांच्या दोन टर्म झाल्या की प्रस्थापित विरोधी मत तयार होते आणि त्याचा परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकीवर होतो.
या न्यायाने विचार केल्यास मध्य प्रदेशात आता कॉंग्रेसला संधी मिळायला हवी. परंतु उलट भारतीय जनता पार्टीचेच वर्चस्व पुन्हा दिसून येत आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसचे नेते नाराज असून प्रदेश कॉंग्रेसचे नेतृत्व बदलावे अशी मागणी करत आहेत. पुन्हा एकदा मध्य प्रदेशात दिग्विजयसिंग यांनी पक्षाचे नेतृत्व करावे अशी मागणी एका गटाकडून होत आहे. कॉंग्रेसच्या विविध अंगीकृत संघटनांमध्येही शिथिलता आली असून पक्षाला नवी संजिवनी दिल्याशिवाय आगामी निवडणुकांत थारा मिळणार नाही अशी भावना कॉंग्रेसचे नेते उघडपणे व्यक्त करायला लागले आहेत.