केन्द्र सरकारने उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याच्या चारच दिवस आधी अंदाजपत्रक सादर करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे एक फेब्रूवारीला अंदाजपत्रक सादर केले जाईल आणि चार तारखेला मतदान सुरू होईल. अंदाजपत्रकात सरकार अनेक घोषणा करील आणि त्यामुळे उत्तर प्रदेशातली जनता भाजपाला मतदान करील अशी भीती विरोधी पक्षांना वाटते. म्हणून त्यांनी अंदाजपत्रकाच्या तारखा पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगानेही सरकारला तशी सूचना केली आहे पण, सरकारने ती फेटाळली असून एक फेब्रूवारीलाच अंदाजपत्रक सादर केले जाईल असे निक्षुन जाहीर केले आहे. सरकारचा तो अधिकार आहे आणि निवडणूक आयोगाला या बाबत सरकारला काहीही आदेश देण्याचा घटनात्मक अधिकार नाही. त्यामुळे हे आता नक्की आहे की, अंदाजपत्रक एक तारखेला सादर होणार आणि चार तारखेला सुरू होणार्‍या निवडणूक मतदानावर त्याचा परिणाम होणार. त्यावर आता विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
हा वाद पाहिला म्हणजे त्याला असलेले तीन पदर स्पष्ट करणे जरूर वाटते. सरकारने निवडणुकीच्या तारखा पाहून मग अंदाजपत्रकाची तारीख ठरवलीय असे काही झालेले नाही. अर्थव्यवस्थेला वेगळे वळण लावण्याचा एक प्रयास म्हणून आपण एक मार्चऐवजी एक फेब्रूवारीलाच अंदाजपत्रक सादर करणार हे सरकारने मागेच जाहीर केले आहे. त्यामागची कारणेही स्पष्ट केली आहेत. ती सर्वांनी मान्य केली आहेत. सरकारची अंदाजपत्रकाची तारीख आधी जाहीर झाली आहे आणि त्याची तयारी फार पूर्वीपासून सुरू केली आहे. आयोेगाने निवडणुकीच्या तारखा नंतर जाहीर केल्या आहेत. तेव्हा एक फेब्रूवारीला अंदाजपत्रक सादर करणे हे नैीतिकदृष्ट्या चुकीचे असेल तर आयोगाने मतदानाच्या तारखा त्याचा विचार करून जाहीर करायला हव्या होत्या पण आयोगाने सारे काही माहीत असतानाही मतदानाच्या या तारखा घोषित केल्या आहेत. यात काही चुकीचे असेल तर ती आयोगाची चूक आहे. सरकारला आता अंदाजपत्रक पुढे ढकलण्याची सूचना करणे हीही आयोगाची दुसरी चूक आहे. निवडणुकीची जशी बरीच पूर्वतयारी करावी लागते तशीच अंदाजपत्रकाची सुद्धा पूर्वतयारी करावी लागते. ती सरकारने केली आहे. सरकारने मतदानाची तारीख पाहून निवडणुकीवर नजर टेवून अंदाजपत्रकाची तारीख ठरवली असा आरोप करण्यास जागा नाही.
विरोधी पक्षांनाही उशीरा जाग आली आहे. त्यांच्या आता जागे होण्याचा काही उपयोगही नाही कारण कोणत्याही राज्याच्या निवडणुका होणार म्हणून लागू होणार्‍या आचारसंहितेत केन्द्राचा अर्थसंकल्प लांबणीवर टाकावा असा कायदाही नाही. संकेतही नाही आणि नैतिकदृष्ट्याही तसे आवश्यक नाही. असा काही संकेत निर्माण केला गेला तर फार मोठा घोटाळा होईल. कारण आपल्या देशात नेहमीच कसल्या ना कसल्या छोट्यामोठ्या निवडणुका होतच असतात. तेव्हा त्या निवडणुकांच्या तारखांचा विचार करीत बसलो तर केन्द्राचा अर्थसंकल्प आणि देशाची अर्थव्यवस्था यांच्या समोर नेहमीच अडचणी निर्माण होत राहतील. या निवडणुका केवळ मणिपूरच्या असत्या किंवा केवळ गोव्याच्या असत्या तर विरोधी पक्षांनी असा काही आग्रह धरला नसता पण त्यांना उत्तरप्रदेशाचे भय वाटत आहे. तिथे भाजपाने पाय रोवले तर भाजपा कायमच राष्ट्रीय राजकारणात प्रभावी राहील अशी भीती त्यांना वाटत आहे. पण औचित्याचा विचार केला तर, मोठ्या राज्यात निवडणूक होत असल्यामुळे अंदाजपत्रक लांबणीवर टाकावे असे काही म्हणता येणार नाही.
एक मुद्दा फार महत्त्वाचा वाटतो. विरोधी पक्षांना अंंदाज पत्रकाची भीती का वाटत आहे? यामध्ये अंदाजपत्रक चांगले असेल असे त्यांनी गृहित धरले आहे. त्यांना अशी भीती का वाटते ? खरे तर त्यांना ती वाटता कामा नये. कारण त्यांच्या मते भारताची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली आहे. गेल्या काही दिवसातली विरोधी पक्षीय नेत्यांंची भाषणे पाहिली तर तशी खात्रीही पटते. शरद पवार यांनी तर मोदींच्या नोटाबंदीने ग्रामीण अर्थव्यवस्था झोपली आहे. देश २० वर्षे मागे गेला आहे. पी. चिदंबरम यांनी तर देशाची अर्थव्यवस्था अर्धवट अर्थशास्त्रीच चालवत असून त्यांचा अर्थव्यवस्थेवर कसलाही ताबा राहिलेला नाही. सुशीलकुमार शिंदे यांनी तर ५० दिवसांनी सारे काही सुरळीत न झाल्यामुळे मोदींना फासावर लटकवण्याची तयारी सुरू केली आहेे. मोदी यांनी नोटाबंदी करून अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान केल्याचा निष्कर्ष शिंदे यांनी काढला आहे. त्यांच्या दृष्टीने आता मोदींना गुजरातेत फाशी द्यायची की महाराष्ट्रात हाच प्रश्‍न उरला आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली देश एवढा मागे गेला आहे हे त्यांचे म्हणणे खरे मानायचे तर या दिवाळखोर सरकारचा अर्थसंकल्प चांगला कसा असेेल आणि त्याला एवढे घाबरण्याचे कारण काय ? उलट या विरोधी नेत्यांनी त्यांना एक तारखेलाच अर्थसंकल्प मांडू द्यावा आणि तो जो वाईट अर्थसंकल्प असेल तो जनतेला दाखवावा. उलट ही तर विरोधी पक्षांसाठी संधी आहे.