आगामी पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांसाठीचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प पुढे ढकलला जावा असे पत्र विरोधी पक्षांकडून निवडणूक आयोगाला दिले गेले आहे. निवडणूक आयोगाने त्यावर विचार करून निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट केले आहे.
उत्तरप्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपूर व उत्तराखंड या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक नुकतेच जाहीर झाले आहे. त्यापूर्वीच केंद्र सरकारने यंदाचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. निवडणुका लक्षात घेऊन या अर्थसंकल्पात सरकारकडून या राज्यांसाठी लाभदायक घोषणा केल्या जाऊ शकतात व त्याचा परिणाम मतदानावर होऊ शकतो असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करण्यास परवानगी दिली जाऊ नये असे त्यांचे म्हणणे आहे.
अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी मात्र नोटबंदी अयशस्वी ठरल्याचा दावा विरोधक करत आहेत मग अर्थसंकल्पाचा परिणाम मतदारांवर होईल असा आरोप कसा करू शकतात असा सवाल उपस्थित केला आहे.