सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ सदस्यांच्या खंडपीठाने जाती, धर्म, भाषा, वंश आणि समुदाय यांच्या आधारे निवडणुकीचा प्रचार करणे आणि मते मागणे हा भ्रष्ट आचार असल्याचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय लोकशाहीवर दीर्घकाळ परिणाम करणारा असल्याचे सांगितले जात आहे. कारण न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जातीच्या आधारावर प्रचार करणारे राजकीय पक्ष तसेच भाषा आणि प्रांताच्या आधारावर मतांची भीक मागणारे प्रादेशिक पक्ष अडचणीत येणार आहेत. महाराष्ट्रात शिवसेना, मनसे आणि एमआयएम या पक्षांचा प्रचार तर न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बेकायदा ठरणार आहे. या पक्षांच्या एखाद्या उमेदवाराने या भेदांचा आधार घेऊन मते मागितली असल्याचे दिसून आले आणि त्यानुसार त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांनी त्यांच्या निवडीला या मुद्यावर आव्हान दिले तर त्यांच्या निवडी बेकायदा ठरणार आहेत. या निर्णयामुळे एमआयएम सारखे जे पक्ष सातत्याने धर्माच्या आधारावर मते मागतात त्यांच्या प्रचाराचा आधारच नाहिसा होणार आहे तशीच अवस्था मनसेची होणार आहे.
वास्तविक पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने हा काही नवा शोध लावलेला नाही. भारतीय घटनेच्या कलम १२३(३) नुसार पूर्वीपासूनच निवडणुकीच्या प्रचारात जातीधर्माचा वापर अवैध ठरवलेला आहे. मात्र या कलमातील सेक्युलर तरतुदी फारशा गांभीर्याने पाळल्या जात नव्हत्या. सगळेच उमेदवार कमी जास्त प्रमाणात अशा भेदांचे भांडवल करून मतपेढ्या निर्माण करून निवडणुकीचे राजकारण करत होत्या. त्यामुळे कोणी कोणाच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा मुद्दाच येत नव्हता. परिणामी कायद्याने बंधन असले तरी निवडणुकीच्या प्रचारात जातीधर्मांचा वापर सर्रासपणे केला जात होता. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही गोष्ट पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय निवडणुकीवर मोठा परिणाम करणारा ठरणार आहे. परंतु असे असूनही काही शंका शिल्लक आहेत. पहिलीच शंका म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला असला तरी तो बिनविरोध दिलेला नाही. बहुमताने दिला आहे. सात पैकी चार न्यायमूर्तींनी निवडणुकीतील जातीधर्माचा वापर अवैध असल्याचे निर्विवादपणे नमूद केले आहे. तीन न्यायमूर्तींनी मात्र निःसंदिग्धपणे त्यास दुजोरा दिलेला नाही. निवडणुकीच्या काळातील जाती धर्माचा वापर पूणपणे बंद करणे शक्य नाही अशा आशयाचे प्रतिपादन तीन न्यायमूर्तींनी केले आहे.
भारतामध्ये राजकारण, निवडणुका आणि प्रशासनात धर्माचा वापर करणे गैर मानणारी सेक्युलर राज्य घटना स्वीकारण्यात आलेली आहे. त्यानुसार देशातले सरकार कोणत्या एका धर्माचे नाही. प्रशासन कोणत्याही धर्माला बांधलेले नाही. धर्म ही व्यक्तिगत श्रध्दा व्यक्त करण्याची पध्दती आहे. तिच्याशी सरकारला काही देणेघेणे नाही. त्यामुळे निवडणुकातही जातीधर्माचा वापर विसंगत ठरतो. मात्र आपल्या देशातली समाजव्यवस्थाच अशी आहे की जिच्यातून धर्म वगळता येत नाही. प्रदीर्घ काळापासून या मुद्यावर देशभरात वाद आहेत. सेक्युलर या शब्दाचा नेमका अर्थ काय घ्यावा हा प्रश्‍न नेहमी चर्चेला येतो. सेक्युलर म्हणजे निधर्मी. असा अर्थ काही लोक सांगतात. पण भारतीय लोक जगताना धर्माला वगळू शकत नाहीत. त्यामुळे भारतात तरी सेक्युलॅरिझमची व्याख्या करताना सर्वधर्मसमभाव अशी सकारात्मक करावी असे मानले जाते. म्हणजे आपण धर्म नाकारता कामा नये पण प्रशासनात सर्वधर्मांना समान वागणूक मिळावी. भारतामध्ये धर्म, जात या गोष्टी वगळून राजकारण करता येत नाही. कारण राजकारणातून सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याची अपेक्षा असते आणि आजवर झालेला सामाजिक अन्याय हा जाती आणि वर्णावरच आधारलेला होता.
आपल्या देशातले धर्मभेद, जातीभेद हे काही समाज घटकांना कायम मागे टाकणारे आहेत. या समाजघटकांना न्याय मिळावा असा मुद्दा निवडणुकीच्या प्रचारात मांडायचा असेल तर जातीचा आणि धर्माचा उल्लेख अपरिहार्य ठरतो. तेव्हा जातीच्या आणि धर्माच्या वापराला सरसकट बंदी घालून निवडणुकीचा प्रचार करता येणार नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालय त्याला बेकायदा ठरवत असेल तर अनेक नवे प्रश्‍न निर्माण होतील. त्यावर उपाय म्हणजे धर्माची चर्चा व्हायला हरकत नाही. परंतु मतांसाठी धर्मद्वेष पसरवता कामा नये असा निर्बंध घालता येईल. हीच गोष्ट जाती, प्रांत आणि भाषा यांना लागू होईल. मनसेसारखा पक्ष भाषेच्या भेदावरून मते मागू शकणार नाही. परंतु मराठी भाषेच्या उत्कर्षासाठी मनसेला मते द्यावीत अशी मागणी करू शकतो. किंबहुना त्यांना तशी मते मागण्याची अनुमती असली पाहिजे. मात्र त्यांनी अन्य भाषकांबद्दल द्वेष पसरवता कामा नये. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने हिंदुत्ववावर मात्र काही सांगितलेले नाही. हिंदुत्वाच्या आधारे मते मागणे हे बेकायदा नाही असे १९९५ सालच्या एका निकालात याच न्यायालयाने म्हटले होते. कारण हिंदुत्व हा धर्म नसून जीवनपध्दती आहे. असा या न्यायालयाचा निर्वाळा आहे. म्हणजे जातीधर्माच्या नावावर मते मागणे गैर असले तरी हिंदुत्वावर मते मागणे गैर ठरणार नाही.