यवतमाळ पॅटर्न हवा


गेल्या काही वर्षांपासून शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा विषय राज्याच्या सर्व भागांत गाजत आहे. १९९४ पासून ही शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करण्याची प्रक्रिया वेग घेऊ लागली. सुरूवातीला या समस्येकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. पण ही आत्महत्यांची संख्या वाढत गेली. सुरूवातीला हा प्रकार विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर जारी होता. साधारणत: शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची प्रवृत्ती कापूस उत्पादक प्रदेशातच जास्त असल्याचे दिसत होते. म्हणून आंध्र आणि कर्नाटकातल्याही कापूस उत्पादक पट्ट्यातच आत्महत्या दिसत होत्या. पुढे त्यातल्या विदर्भातल्या आत्महत्या जारी राहिल्या. आंध्र आणि कर्नाटकातल्या आत्महत्या मात्र फार कमी झाल्या. आपण अशा प्रसंगी या दोन राज्यांचा अभ्यास करायला हवा होता आणि तिथल्या आत्महत्या बंद होऊन विदर्भातल्याच आत्महत्या का जारी राहतात याचा तौलनिक विचार करायला हवा होता पण तसा तो झाला नाही. त्यामुळे विदर्भातल्या आत्महत्या तर जारी राहिल्याच पण मराठवाड्यातही त्यांचे लोण पसरले.

गेल्या तीन चार वर्षात मराठवाड्यातही शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करायला लागले आणि तोही चिंतेचा विषय झाला. हा सारा प्रकार जारी असतानाच शासनाकडून मात्र फारसे काही परिणामकारक उपाय योजिले जात नव्हते. सरकार या प्रश्‍नावर गोंधळलेले होते. किंबहुना हा प्रकार काही आपल्याला थांबवता येत नाही आणि तो भविष्यात कधीतरी आपोआपच थांबून जाईल असे सरकारला वाटत होते. निदान तसे सरकारला वाटत असावे असे मौन सरकार पाळत होते. पण हा प्रकार थांबवेल तर सरकारच थांबवील ही वस्तुस्थिती होती. गरज होती ती केवळ सरकारच्या इच्छाशक्तीची. मागे तर एकदा सरकारने हा प्रश्‍न सरकारच्या पातळीवर सुटणारा नाही तर तो गुंतागुंतीचा सामाजिक प्रश्‍न आहे असे विधान केले होते. विद्यमान महाराष्ट्र शासनाने मात्र निर्धार केल्यास हा प्रश्‍न सोडवला जाऊ शकतो हे दाखवून दिले. यवतमाळ आणि उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वंकष तसेच सक्रिय प्रयत्न करण्यात आले. यातला एक जिल्हा विदर्भातला तर दुसरा मराठवाड्यातला आहे. विशेष म्हणज हे जिल्हे आपापल्या विभागातले सर्वात मागासलेले आणि शिक्षणाचा कमी प्रसार असणारे आहेत. गेल्या काही वर्षात या दोन जिल्ह्यातच सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. म्हणून सरकारने या दोन जिल्ह्यांची निवड केली आणि तिथे आत्महत्या कमी करण्याचा प्रयोग झाला|

या प्रयोगाचे फलित आता समोर आले आहे. सरकारने या प्रयोगाला बळीराजा चेतना अभियान असे नाव दिले होते. या अभियानाने यवतमाळ जिल्ह्यातल्या आत्महत्या निम्म्याने कमी झाल्या तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या आन्महत्या दुपटीने वाढल्या. याचा अर्थ असा की, एका जिल्ह्याने सकारात्मक चित्र उभे केले. आत्महत्या निम्म्याने कमी करणे तर दिसलेच पण याच मार्गाने कसून प्रयत्न केले तर हा त्या एकदम कमीही करता येतात असा आशावाद जागवला पण उस्मानाबादने या अभियानात काय करता कामा नये आणि कोणती पथ्ये पाळली पाहिजेत याचे मार्गदर्शन केले. यावतमाळ जिल्हयात अनेक योजना राबवण्यात आल्या. खरे तर सरकारच्या शेतकर्‍यांसाठी अनेक योेजना असतात पण त्या योेजना शेतकर्‍यांना माहीतही होत नाहीत आणि माहीत झाल्या तर त्यांचा लाभ घेण्यापासून गरीब शेतकरी वंचित राहतात. अशाच शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येते. म्हणून या अभियानात सरकारच्या योजनांचा लाभ सगळ्या शेतकर्‍यांना झाला पाहिजे यावर भर देण्यात आला. आत्महत्या करणारा शेतकरी ज्या क्षणाला निराश होतो त्या क्षणाला त्याला मदत करण्यात आली.

यासाठी गावागावात समित्या स्थापन करण्यात आल्या आणि त्यांनी प्रत्येक शेतकर्‍याच्या आर्थिक व्यवहारावर लक्ष ठेवले. शेतकरी जिथे जिथे नाडला जातो तिथे तिथे त्याला मदत करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातली जागा त्यांना बाजारासाठी देण्यात आली आणि शेतकर्‍यांचे व्यवहार दलालांच्या शिवाय होतील यावर भर देण्यात आला. दुबार पेरणीची वेळ येताच त्यांना बियाणे देण्यात आले. सामूहिक विवाहाचे पाच कार्यक्रम आयोजित करून त्यात ४०० पेक्षाही अधिक जोडप्यांचे हात पिवळे करून त्यांच्या पालकांच्या डोक्यावरचा भार कमी करण्यात आला. उस्मानाबाद जिल्ह्यात मात्र अशाच योजना आखण्यात आल्या होत्या पण त्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीचे नीट वाटप झाले नाही. यवतमाळ पॅटर्नचा अवलंब प्रत्येक जिल्ह्यात केला तर राज्यातले शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण शून्यावर आणण्यात यश येऊ शकेल. महाराष्ट्रच नाही तर अन्य राज्यातही या उपक्रमाचे आयोजन करता येऊ शकते. या प्रश्‍नाचा विचार करताना आपल्याला एक वस्तुस्थिती स्वीकारावी लागेल जी सर्वांचे डोळे उघडणारी आहे. महाराष्ट्रात विदर्भ मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या करतात. अन्यही भागांत हा प्रकार लहान प्रमाणात जारी आहे पण कोकणातले शेतकरी अजीबातच आत्महत्या का करीत नाहीत याचा विचार झाला पाहिजे.