२०१६ हे वर्ष भारतीय राजकारणात सत्तांतराचे, राजकीय समीकरणे बदलणारे तसेच अर्थकारणात गतीमान निर्णय घेणारे वर्ष ठरले. एकंदरीत पाच राज्यात विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. परंतु त्यातील आसामची निवडणूक दीर्घकाळ परिणाम करणारी ठरली. भारतीय जनता पार्टीच्या स्थापनेपासून कधीही या पक्षाने आसाममध्ये सत्ता मिळवण्याची स्वप्नेसुध्दा पाहिली नव्हती. परंतु तिथे त्याला सत्ता मिळाली आणि आसामच्या बेसकॅम्पचा वापर करून भाजपाने ईशान्य भारतातील राजकीय समीकरणे बदलण्याचा घाट घातला. ईशान्य भारतातील कॉंग्रेसविरोधी पक्षांची आघाडी स्थापन केली. वर्षभर त्याशिवाय अन्य कोणत्याही नाट्यमय घटना घडल्या नाहीत. परंतु ८ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजार आणि पाचशेच्या नोटा बंद करून खळबळ उडवून दिली. त्याशिवाय उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पार्टीमध्ये फूट पडली. या फुटीचे अनेक परिणाम राजकारणावर होणार आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे आर्थिक क्षेत्राला बराच धक्का बसला हे खरे. जनतेलाही त्रास झाला. परंतु त्रास होऊनसुध्दा ही जनता मोदींच्याच मागे उभी राहिली. मोदींची लोकप्रियता तर टिकलीच पण ती वाढली. तेव्हा या वाढत्या लोकप्रियतेच्या फुग्याला टाचणी लावल्याशिवाय काही पर्याय नाही हे लक्षात घेऊन राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदींवर भांडवलदारांकडून पैसे घेतल्याचा आरोप करून खळबळ माजवली. राहुल गांधी राष्ट्रीय राजकारणात काहीसे आक्रमक झाले. परंतु सार्‍या विरोधी पक्षांना नेतृत्व देण्याची क्षमता त्यांना अजूनतरी निर्माण करता आलेली नाही.
या वर्षामध्ये राजकारणाच्या क्षेत्रात सर्वात महत्त्वाची घटना होती ती पाच राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांची. पश्‍चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुडुचेरी या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोदींची लोकप्रियता हा विषय काही पणाला लागला नाही. कारण यातल्या आसाम वगळता कोणत्याही राज्यात भाजपाचे मुळी अस्तित्वच नाही. उर्वरित चार राज्यात मात्र भाजपाला शिरकाव करता आला नाही. आसामप्रमाणेच केरळमधलीही कॉंग्रेसची सत्ता डाव्या आघाडीने हिसकावून घेतली. तामिळनाडूच्या जनेतेन जयललिता यांना सलग दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री केले. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा वट्ट अजून कायम आहे हे दिसून आले. पुडुचेरी हे अतीशय छोटे राज्य. तिथे मात्र कॉंग्रेसला सत्ता मिळवता आली. उत्तरांचल आणि अरुणाचल प्रदेशात नाट्यमय घटना घडल्या. दोन्ही राज्यात भाजपाला हात भाजून घ्यावे लागले. सत्तांतराचे भाजपाचे प्रयत्न फसले. २०१६ हे वर्ष संपता संपता देशातल्या सर्वात मोठ्या उत्तर प्रदेशातील तसेच गुजरातसह चार राज्यातील निवडणुकांचे वेध लागले. निवडणुका २०१७ होणार असल्या तरी २०१६ हे पूर्ण वर्ष उत्तर प्रदेशाचे राजकारण रंगवणारे ठरले.
समाजवादी पार्टीमध्ये मुलायमसिंग यादव आणि त्यांचे चिरंजीव अखिलेशसिंग यादव या दोघातले मतभेद टोकाला जाऊन पक्षात दोन फळ्या पडल्याच. गेल्या २० वर्षांपासून खितपत पडलेले जीएसटी विधेयक मंजूर करून घेण्यात भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारला यश आले. राज्यसभेत भाजपाचे बहुमत नसल्यामुळे हे विधेयक मंजूर होणे मुश्किल होते. परंतु त्यासाठी कॉंग्रेसचे मन वळवण्यात भाजपाला यश आले. संसदीय कामकाजामध्ये या निमित्ताने निर्माण झालेले सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातले सामंजस्य नंतरच्या हिवाळी अधिवेशनात टिकले नाही. नोटाबंदीच्या मुद्यावरून चर्चा घडवण्याच्या संबंधात दोन्ही सभागृहात सतत गोंधळ होत राहिला आणि हिवाळी अधिवेशन अक्षरशः कामकाजाविना वाया गेले. पाकिस्तानने प्रायोजित केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचाही जोर यावर्षी कायम राहिला. नोव्हेंबर अखेर पाकिस्तानने सीमेवरील शस्त्रबंदीचा करार झुगारून ४३० वेळा भारतीय हद्दीत येऊन हल्ले केले. त्यामध्ये भारताचे ३० जवान शहीद झाले. पठाणकोट, उरी, नागरोटा, पांपोर अशा चार ठिकाणी भारतीय लष्कराच्या विभागीय मुख्यालयांवर घुसखोरांनी हल्ले केले. मात्र या वर्षीचे वैशिष्ट्य असे की भारतीय जवानांनी पाकिस्तानला तोडीस तोड उत्तर दिले.
पाकिस्तानला उत्तर देण्यासाठी भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीमध्ये जाऊन तिथल्या अतिरेक्यांच्या अड्ड्यांवर जाऊन सर्जिकल स्ट्राईक नावाचा हल्ला केला. त्यामध्ये १५ अतिरेकी ठार झाले आणि ८० पाकिस्तानी जवान मारले गेले. या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे अतिरेक्यांवर मोठी जरब बसली. मात्र त्यांचे हल्ले आणि काश्मीरमधील तरुणांना हाताशी धरून पोलिसांवर केली जाणारी दगडफेक हे प्रकार काही कमी झाले नाहीत. मात्र नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर दगडफेक आपोआपच बंद झाली. हे एक नोटाबंदीचे यशच म्हणावे लागेल. पाकिस्तानचे राज्यकर्ते काश्मीरचा प्रश्‍न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जिवंत ठेवण्याचा नेहमीच प्रयत्न करतात. वास्तविक त्यांच्याच देशामध्ये बलुचिस्तानच्या जनतेवर अनन्वित अत्याचार होतात. हा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागतिक पातळीवर उपस्थित केला. त्यामुळे पाकिस्तानची मोठी पंचाईत झाली. भारताच्या राजकारणात हिंदू-मुस्लीम वाद नवीन नाही. मुस्लीमांचा नागरी कायदा वेगळा आहे. हा नेहमीचा वादाचा विषय असतो. यावेळी मुस्लीम महिलांच्या तोंडी तलाकाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. विधी आयोगाने या संबंधात लोकांची मते मागवली. हिंदुत्ववादी मंडळींनी आणि सेक्युलर विचार करणार्‍या लोकांनी तोंडी तलाकाच्या विरोधात मतप्रदर्शन केले. परंतु मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने मते मागवण्याच्या कल्पनेलाच विरोध केला. विशेष म्हणजे अनेक मुस्लीम महिला संघटनांनी तोंडी तलाक बंद करण्याची मागणी केली. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या निधनामुळे देशाच्या राजकीय क्षेत्राला मोठा धक्का बसला.