नवी दिल्ली – ५० दिवस मोदी सरकारच्या नोटाबंदीला पूर्ण होत आले असले तरी बाजारात अजून पुरेशा प्रमाणात रोकड उपलब्ध नाही. आजही बँका आणि एटीएमपुढे नागरिकांच्या रांगा लागत असल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. केंद्र सरकारने या सर्व पार्श्वभूमीवर जास्तीत जास्त व्यवहार कॅशलेस व्हावेत, यासाठी प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली. त्याचाच एक भाग म्हणून देशातील गरिबांना मोफत स्मार्टफोन आणि डेटा देण्यावर सरकार विचार करत असून येणारा अर्थसंकल्प मांडताना केंद्र सरकार या निर्णयाची घोषणा करू शकते, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. केंद्र सरकारकडून याला अद्याप दुजोरा मिळालेला नाही. ७० लाख गरिबांना पहिल्या टप्प्यात स्मार्टफोन आणि मोफत डेटा उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती मिळते आहे. जास्तीत जास्त लोकांनी कॅशलेस व्यवहार करावेत, यासाठीच सरकार हे पाऊल उचलणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
देशात सध्या कार्यरत असलेल्या सर्व मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांना ‘युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड’ सरकारकडे जमा करावा लागतो. आपल्या नफ्यातील काही रक्कम मोबाईल कंपन्या या फंडामध्ये जमा करत असतात. याच फंडामध्ये २०१४ पर्यंत ६६ हजार कोटी रुपये जमा झाले असून यापैकी केवळ २५ हजार कोटी रुपयेच सरकारने खर्च केले आहेत. या फंडातील पैसे वापरून सरकार देशातील गरिबांना कॅशलेस व्यवहारांसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी मोफत स्मार्टफोन आणि डेटा उपलब्ध करून देऊ शकते. देशातील गरिब वर्गाला नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. हातावर ज्यांचे पोट आहे. त्यांच्यापुढे नोटाबंदीनंतर मोठी अडचण निर्माण झाली असून, रोजचे जगणे अवघड होऊन बसले आहे. गरिब वर्गाच्या दुःखावर फुंकर घालण्यासाठी सरकार येत्या अर्थसंकल्पामध्ये ही महत्त्वाची घोषणा करू शकते. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचाच यामध्ये समावेश केला जाणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली पुढील आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्यांच्या सुरुवातीला लोकसभेत सादर करतील. उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरातमधील विधानसभा निवडणुका येत्या काही महिन्यांत होत आहेत. या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणि नोटाबंदीमुळे उदभवलेल्या अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पामध्ये घोषित केल्या जाऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. गेल्या तीन अर्थसंकल्पामध्ये जेटली यांनी आर्थिक सुधारणांवर भर दिला होता. शहरी भागांमध्ये कॅशलेस व्यवहार होत असले, तरी ग्रामीण भागात कॅशलेस व्यवहारांचे प्रमाण सध्या नगण्य आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनताही जास्तीत जास्त प्रमाणात कॅशलेस व्यवहारांकडे वळावी, यासाठी विविध उपाय योजण्याचे केंद्र सरकार सध्या ठरवत आहे.