नवी दिल्ली: मोदी सरकारने कॅशलेस व्यवहारांसाठी कंबर कसली असून केंद्र सरकार याचाच भाग म्हणून लवकरच ‘चेक बाऊन्स’ विरोधी कायद्यात बदल करणार आहे. यात बदल करून चेक बाऊन्स झाल्यास शिक्षेत वाढ करण्यात येण्याची शक्यता असल्यामुळे आता चेक बाऊन्स झाल्यासं महागात पडणार आहे.
केंद्र सरकारला असा प्रस्ताव व्यापा-यांच्या संघटनेतर्फ़े पाठवण्यात आला होता. अनेकदा आर्थिक व्यवहारांमध्ये चेक बाऊन्स होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अनेक व्यापारी चेक घेण्यास मागेपुढे पाहतात. असे यापुढे होऊ नये, म्हणून केंद्र सरकार चेक बाऊन्स कायद्यात बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्यात बदल करून शिक्षेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सध्या निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अ‍ॅक्ट १८८१ नुसार बॅंकेच्या खात्यात पुरेशी रक्कम नसताना चेक दिल्यास तो कलम १३८ नुसार गुन्हा समजला जातो. त्यानुसार संबंधित व्यक्तीला दोन वर्षे शिक्षा किंवा चेकमध्ये दिलेल्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम देण्याचा दंड ठोठावण्यात येतो. चेक बाऊन्स होणे हा गुन्हा आहे. मात्र, बँकेमध्ये सहा महिने अथवा सहा महिन्यांपर्यंत चेक जमा केला जाऊ शकतो. चेक बाऊन्स झाल्याचे संबंधिताला कळाल्यानंतर चेक देणा-या व्यक्तीला नोटीस पाठवली जाते. त्यात रक्कम लवकर भरण्याचे सांगितले जाते.