नवी दिल्ली – केंद्र सरकार नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आता नव्या नोटा पुरेशा प्रमाणात छापण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करत असून जगातील आठ मोठ्या कंपन्यांना भारतासाठी नोटा बनवण्यासाठी लागणाऱ्या कागदांचा पुरवठा करण्याचे काम मिळाले आहे. एप्रिल २०१७ पासून या कंपन्या भारताला नोटांसाठी कागदाचा पुरवठा करतील. सुमारे २७, ५०० मेट्रिक टन कागद भारताला मिळेल. या कागदातून छोट्या मूल्याच्या नोटा छापल्या जातील. यामध्ये १०, २०, ५० आणि १०० रूपयांच्या नोटांचा समावेश आहे. बड्या मूल्याच्या म्हणजे ५०० व २ हजार रूपयांच्या नोटांसाठीचा कागद भारत स्वत:च बनवणार आहे. याबाबतचा करार गुरूवार आणि शुक्रवारी भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ नोट मुद्रण प्रा. लि. च्या मुख्य कार्यालयात झाला. यासाठी स्वित्झर्लंडमधील लँकार्ड, दक्षिण कोरियाची कोमस्को, फ्रान्सची अॅरोगिनीस, स्वीडनची क्रेन, रशियाची गोझन्क, इंडोनेशियाची पीटी प्युरा, इटलीची फेब्रियानो आणि जर्मनीच्या लुईसेन्थल या कंपनीचे अधिकारी भारतात आले होते.
ब्रिटनच्या डी ला रू कंपनीला हा व्यवहार करण्यासाठी बोलावण्यात आले नव्हते. सुमारे एक दशकाहून अधिक काळ डी ला रू ही कंपनी भारताला नोटा छपाईसाठी कागदाचा पुरवठा करते. परंतु २०१०-११ मध्ये सुरक्षेच्या कारणावरून या कंपनीकडून कागद घेणे बंद करण्यात आले होते. या कंपनीला गृह मंत्रालयाकडून प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याचे सांगण्यात येते. इंडियन एक्स्प्रेसने पनामा पेपरबाबत प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात डी ला रू या कंपनीने हे काम मिळण्यासाठी एका व्यक्तीला लाच दिल्याचा उल्लेख होता.
नोटाबंदीमुळे ख्रिसमसपूर्वीच हे मोठे काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सध्या भारतात मोठ्याप्रमाणात चलन तुटवडा आहे. बंगळुरू येथे कागद पुरवठा करण्याच्या व्यवहाराची बोली कठीण होती, असे या व्यवहारात सहभागी झालेल्या संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या व्यवहारात सहभागी झालेल्या सर्वच कंपन्या हे काम मिळवण्यासाठी इच्छुक होत्या. त्यामुळेच नोटा बनवण्याच्या कागदाचे मूल्य २०१५-१६ च्या तुलनेत १० टक्केंनी कमी मिळाला आहे.