नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पारित केला. आता देशभरातील कर्मचाऱ्यांचे पगार या अध्यादेशानुसार ई-पेमेंट किंवा धनादेशाद्वारे बँक खात्यात जमा करणे बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही कंपनीला आपल्या कर्मचाऱ्याला त्याचा पगार रोख स्वरूपात देता येणार नाही. सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता कॉर्पोरेट आणि संघटित क्षेत्रातील बहुतांश कामगारांना त्यांचा महिन्याचा पगार बँक खात्याद्वारेच दिला जातो. मात्र, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना पगाराची किंवा रोजंदारीची रक्कम रोख स्वरूपात दिली जाते. त्यामुळे या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवता येणे शक्य होत नाही. मात्र, आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे कंपनी मालकांना कर्मचाऱ्यांचा पगार त्यांच्या बँक खात्यांमध्येच जमा करावा लागणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मोदी सरकारने धडाकेबाज निर्णयांचा सपाटा लावला आहे.