नोटबंदी नंतर डिजिटल कॅश ट्रान्झॅक्शनला ज्या प्रकारे मोदी सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे ते पाहता आधारवर आधारित ही देवघेव व्यवहार अधिक सुरक्षितपणे करता यावेत यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याचे काम सुरू असल्याचे समजते. आधारच्या मदतीने दररोज सरासरी १० कोटी व्यवहार करण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले असून त्यासाठी वापरात येणारी उपकरणे सुरक्षेच्या दृष्टीने फुलप्रूफ करण्याची योजना आखली गेली आहे. परिणामी हे व्यवहार होत असताना फ्रॉड सहजी करणे शक्य होणार नाही.
यूआयडीएआयचे वरीष्ठ अधिकारी या संदर्भात माहिती देताना म्हणाले, नेाटबंदी नंतर कॅशलेस व्यवहार वेगाने वाढत चालले आहेत व सरकारचे त्याला प्रोत्साहन आहे. असे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागतील तेव्हा त्याची सुरक्षा फलप्रूफ हवी. त्यासाठी तशी सिस्टीम विकसित केली जात आहे. देशात सध्या १०७ कोटी नागरिकांकडे आधारकार्ड आहेत. यूआयडीएआयने २६४ सरकारी, खासगी तसेच डिपार्टमेंटशी टायअप केलेला आहे. या आधार आधारित व्यवहारांसाठी बायोमेट्रीक आथेंटिकेशन प्रोसेस अतिसुरक्षित ठरू शकणार आहे.
सरकारच्या कॅशलेस देवघेव योजनेत ग्रामीण तसेच निमशहरी भागातील अनेक नागरिक प्रथमच आधारकार्डचा असा वापर करणार आहेत त्यामुळे या देवघेव व्यवहारांत कोणताही छोटा मोठा फ्रॉड सरकारची सगळी योजना उध्वस्त करू शकेल. त्यामुळे असा व्यवहार प्रथमच करणार्‍यांसाठी हे व्यवहार पूर्ण सुरक्षित आहेत याचा विश्वास वाटणे फार महत्त्वाचे आहे.