नवी दिल्ली – चार दिवसांत तब्बल ४ हजार मेल सरकारने काळा पैसा बाळगणाऱ्यांबाबत माहिती देण्यासाठी जारी केलेल्या इ-मेलवर आले असून अर्थमंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने हे वृत्त इकॉनॉमिक टाइम्सने दिले आहे. त्याचबरोबर अर्थ गुप्तचर युनिटकडूनही (एफआययू) दररोज कर विभाग आणि इतर तपास यंत्रणांना बँक खात्यातील ठेव आणि अघोषित संपत्तीबाबतही माहिती मिळत आहे. अर्थ मंत्रालयातंर्गत हे युनिट काम करते.
या युनिटकडून मिळत असलेल्या सूचनांवर सरकारने काम करण्यास सुरूवात केली आहे. भरपूर माहिती मिळत आहे. बँकांमधील ठेवींबाबत आम्हाला रोज अनेक अहवाल प्राप्त होत आहेत. त्यामुळेच तपास यंत्रणांना कारवाई करता येत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
निष्क्रिय पडलेले, झिरो बॅलन्सचे प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते आणि शहरी सहकारी बँकांतील ठेवी, कर्ज फेड, क्रेडिट कार्डची थकबाकी जमा करणे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर, पैसे काढणे, दागिने, किमती वस्तू, जमीन खरेदी यासारख्या उच्च किमतीच्या खरेदीची माहिती या विभागाला मिळाली आहे. जास्त रोख रक्कम दाखवलेल्या कंपन्याही कर अधिकाऱ्यांच्या रडारवर आहेत.
माहिती या विभागाला बँकाही संशयित खात्यांची माहिती देत आहे. बँकांनी गलथान कारभार केलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती स्वत:हूनच एफआययूला दिली होती. त्याच आधारावर बँक कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, अॅक्सिस बँक, आयसीआयसीआय, एचडीएफसी बँक आणि इतर दुसऱ्या बँकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात रक्कम जमा होत आहे. सर्व बँकांना संशयित व्यवहारांची माहिती एफआययूला देणे सक्तीचे आहे.