नवी दिल्ली – सध्या धडाकेबाज निर्णयांचा सपाटा मोदी सरकारकडून लावण्यात आला असून आता यामध्ये आणखी एका निर्णयाची भर पडणार आहे. आयकर विभाग स्वत:कडे असलेली करदात्यांच्या उत्पन्नाची माहिती आगामी काळात केंद्रीय पेट्रोलियम खात्याला देणार आहे. पेट्रोलियम खात्याकडून या माहितीच्या आधारे उच्च उत्पन्न गटात असूनही घरगुती सिलिंडरचे अनुदान लाटणाऱ्यांना चाप लावण्यात येणार आहे.
आयकर विभागाकडून पेट्रोलियम विभागाला अशा व्यक्तींच्या नावाबरोबरच त्यांनी भरलेली कराची रक्कम , पॅन कार्ड क्रमांक , मोबाईल क्रमांक, ईमेल व जन्मतारीखेची माहितीही देण्यात येणार आहे. आयकर विभाग आणि पेट्रोलियम मंत्रालय यांच्यात या माहितीची देवाणघेवाण ही सुरक्षित आणि गुप्तपणे व्हावी यासाठी लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.केंद्रीय प्रत्यक्ष कर महाडंळाच्या (सीबीडीटी) धोरण समितीने या निर्णयाला मंजूरी दिली आहे. काही दिवसांपूर्वीच दहा लाखांपेक्षा जास्त उत्त्पन्न असणाऱ्या करदात्यांचे एलपीजी अनुदान रद्द करण्याचे सरकारने जाहीर केले होते.
आयकर विभाग आणि पेट्रोलियम खात्याकडून या पार्श्वभूमीवर हा नवा निर्णय घेण्यात आला आहे. दहा लाखांपेक्षा जास्त उत्त्पन्न असणाऱ्यांचे अनुदान या माहितीमुळे आपोआप रद्द होईल. यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत अनेकजणांनी स्वत:हून एलपीजी अनुदानाचा त्याग केला होता. मात्र, अजूनही अनेकजण या अनुदानाचा लाभ उठवत आहेत. सरकारला अशाप्रकारे अनुदान लाटणाऱ्यांना चाप लावायचा आहे. त्यामुळे लवकरच यासंबंधीच्या प्रक्रियेला सुरूवात होईल, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.