सॅमसुंग, श्याओमी किंवा मायक्रोमॅक्स यांसारख्या कंपन्यांनी भारतातच त्यांचे हँडसेट बनवावेत, यासाठी भारत सरकारने त्यांना तयार केले. मात्र लवकरच लागू होणाऱ्या वस्तू आणि सेवा करामुळे (जीएसटी) या प्रयत्नांना धक्का लागण्याची शक्यता आहे. देशात कमी किमतीत फोन बनविण्याचा लाभ या करामुळे मिळणार नाही, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
गेल्या दोन वर्षांत 40 कंपन्यांना स्मार्टफोन बनविण्यासाठी भारतात आणण्यात सरकार यशस्वी ठरले आहे. स्मार्टफोन उत्पादन स्वस्त व्हावे, यासाठी सरकारने नियमांमध्येही बदल केले होते. त्यामुळेच दोन वर्षांपूर्वी 11,000 कोटी रुपये असलेली इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील गुंडवणूक आता 1.24 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोचली आहे. आयआयएम-बंगळूरने गेल्या महिन्यात सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे, की 2016 मध्ये भारतात 18 कोटी मोबाईलचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ती 125 टक्के अधिक आहे. यातून सुमारे 50,000 रोजगार निर्माण झाले आहेत.
‘सध्याच्या कररचनेनुसार भारतात मोबाईल फोन बनविण्यासाठी 10 टक्के करांची बचत होते. मात्र जीएसटी लागू झाल्यावर ही परिस्थिती बदलेल. सरकार हा लाभ कायम ठेवेल, अशी आम्हाला आशा आहे,’ असे प्राईसवॉटर कूपर इंडिया या संस्थेचे भागीदार प्रतीक जैन यांनी बिझिनेस स्टँडर्ड या वृत्तपत्राला सांगितले.
सध्याच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने देशी मोबाईलला सूट देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. भारतात बनणाऱ्या फोनवर एक टक्के कर लावण्याचे तर आयात फोनवर 12.5 टक्के कर लावण्याची तरतूद त्यात होती. भारतात बनणाऱ्या मोबाईल फोनसाठीच्या सुट्या भागांवर अबकारी करही रद्द करण्यात आला होता. त्यामुळे आयफोनचे उत्पादन करणाऱ्या फॉक्सकॉनने भारतात विस्तार केला होता.
मात्र जीएसटी लागू झाल्यावर या कंपन्यांना 18 टक्के कर द्यावा लागणार आहे. तसेच एकूण करांमधून उत्पादन शुल्क वेगळे करणे अवघड ठरणार आहे. देशात बनणाऱ्या आणि आयात फोनवरील करांमध्ये किमान 8 टक्क्यांचे अंतर असावे, अशी मागणी कर तज्ज्ञांनी केली आहे.