नवी दिल्ली – इंडिया टुडे या वेबसाइटने अर्थमंत्रालयातील सूत्रांच्या हवाल्याने येत्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर उत्पन्नाची मर्यादा २.५ लाखांवरून ४ लाखांपर्यंत करण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त दिले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हा निर्णय ५०० व १ हजार रूपयांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी घेऊ शकतात असे बोलले जाते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाऊ शकते. या नव्या स्लॅबची औपचारिक घोषणा उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी केली जाऊ शकते.
केंद्र सरकारकडून आगामी अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराच्या मर्यादा शिथिल करून ४ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. तर ४ ते १० लाखांपर्यंत १० टक्के, १० ते १५ लाखांपर्यंत २० टक्के, १५ ते २० लाखांपर्यंत २० टक्के आणि २० लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर ३० अक्के आयकर आकारण्यात येईल, अशी चर्चा सुरू आहे.
मात्र प्राप्तिकर विभागाच्या नव्या स्लॅबचे वृत्त सरकारचे प्रवक्ते फ्रँक नोरान्हा यांनी फेटाळले असून हे सर्व आधारहीन असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने प्राप्तिकर कायद्यात देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी बदल सुचवले आहेत. काळा पैसा बाळगणाऱ्यांकडून कर, दंड आणि नोटाबंदी निर्णयानंतर जमा केलेल्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के पैशांवर कर आकारणी करणे ८५ टक्केपर्यंत दंड वसूल करणे आदी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यातून आलेला पैसा देशातील सिंचन, घरबांधणी, स्वच्छतागृह, पायाभूत सुविधा, प्राथमिक शिक्षण आदींसाठी वापरला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.