देशाच्या अर्थव्यवस्थेत रोकडरहित (कॅशलेस) व्यवहारांना उत्तेजन देण्यासाठी ग्रामीण भागांमध्ये दर महिन्याला काही प्रमाणात मोफत इंटरनॅशनल डेटा द्या, अशी शिफारस दूरसंचार नियामक संस्था ट्रायने केली आहे. दर महिन्याला 100 एमबी डेटा मोफत देता येईल, असे प्रमाणही ट्रायने सुचविले आहे. या प्रस्तावावर सरकार गांभीर्याने विचार करत असून अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा होऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
यासाठी युनिव्हर्सल ऑब्लिगेशन फंडमधून खर्च करावा, असे ट्रायने म्हटले आहे. हा निधी ग्रामीण भागांमध्ये मोबाईल आणि इंटरनेटच्या व्यापक विस्तारासाठी निर्माण करण्यात आला आहे. सर्व दूरसंचार कंपन्या त्यात योगदान देतात. सध्या या निधीत जवळपास 30,000 कोटी रुपये आहेत.
तसेच, या शिफारसीवर अंमलबजावणी करताना त्याच्या आडून दूरसंचार कंपन्यांनी कोणताही भेदभाव करू नये, हे सुनिश्चित करावे असेही ट्रायने म्हटले आहे.