पुणे – ४० दिवसाचा कालावधी नोटाबंदीच्या निर्णयाला उलटला असून कॅशलेस व्यवहार बारामतीतील मोठ्या व्यापाऱ्यांकडे वाढले असून बाजार समितीमधील भुसार, भाजीपाला विक्रीच्या व्यवहारातील विस्कळीतपणा कायम आहे. धनादेशासह उधारीचे व्यवहार व्यापाऱ्यांकडून सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र धनादेश मिळूनही शेतकऱ्यांची पैशांअभावी मोठी गैरसोय होत आहे.
ग्रामीण भागातून, इतर जिल्ह्यातून शेतकरी येतात. बहुतांश शेतकऱ्यांची बँक खाती ग्रामीण भागातच आहेत. जिल्हा बँकेत असणाऱ्या खात्यांचे प्रमाण अधिक आहे. सध्या जिल्हा बँकेतून मिळेल तसे ५००-२००० रुपयांनी पैसे काढावे लागत आहेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर धनादेशाद्वारे पैसे जमा होण्यासाठी १० ते १५ दिवसांचा कालावधी लागत आहे. त्यामुळे धनादेशाद्वारे मिळालेल्या पैशांचा शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. गरजेलाच पैसे मिळत नसल्याचे चित्र दिसत आहे. या व्यवसायात शेतकरीच केंद्रबिंदू आहे. शिवाय त्याचा उत्पादित माल नाशवंत आहे. त्यामुळे व्यवहार करताना मोठी कसरत होत आहे.
नोटाबंदीनंतर ढासळलेले बाजारभाव अजूनही सावरलेले नाही. विक्री न झालेला माल रस्त्यावर टाकून देण्याची वेळ विक्रेते, शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यातच खरेदीसाठी गर्दी झाल्यावर कॅशलेस व्यवहार करणार कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे . माल नाशवंत असल्याने वेळेत विक्री करण्याचे आव्हान विक्रेत्यांसमोर असते. त्यामुळे कॅशेलस व्यवहार मंडईत होणे अवघड बाब बनली आहे.