पतपुरवठा करण्याबाबत हात आखडता घेत असल्याचा संसदीय समितीचा ठपका
नवी दिल्ली: रिझर्व बंकेने स्पष्ट निर्देश दिलेले असूनही बँकांकडून मध्यम आणि लघु उद्योगांना पतपुरवठा करण्यात हात आखडता घेतला जात असल्याबद्दल औद्योगिक धोरण विषयक संसदीय समितीने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. बँकांच्या या धोरणांमुळे या क्षेत्राच्या विकासाला मोठा अडथळा निर्माण होत असल्याची टीकाहि समितीने केली आहे.
लघु आणि माध्यम उद्योगांना विनातारण १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याचे स्पष्ट निर्देश रिझर्व बँकेने सर्व बँकांना दिले आहेत. मात्र बँका या निर्देशाला केराची टोपली दाखवून उद्योजकांना अर्थसाहाय्यापासून वंचित ठेवत आहेत; असे भारतीय जनता पक्षाचे खासदार शांता कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील ३१ सदस्यीय समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.
भारतीय लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये मोठी क्षमता आहे. मात्र या क्षेत्राला पतपुरवठा ही मोठी अडचण असल्याने अपुऱ्या भांडवलावर चाललेल्या या क्षेत्राचा क्षमतेनुसार पुरेपूर विकास होऊ शकत नाही; असे समितीने नमूद केले आहे. बँका आणि वित्त संस्थांकडून पुरेसा पतपुरवठा होत नसल्यामुळे लहान आणि मध्यम उद्योगांना अधिक व्याज आकारणाऱ्या अनधिकृत स्रोतांद्वारे निधी उभारणे आवश्यक होत आहे. त्यामुळे त्यांच्या निर्मितीमूल्यात वाढ होते. त्यांना त्यांच्या तांत्रिक क्षमता आणि मनुष्यबळ विकासावर मर्यादा येतात. अर्थातच या क्षेत्राचा पुरेसा विकास होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे या क्षेत्रातील उद्योजकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता निर्माण झाली आहे; असे निरीक्षण समितीने आपल्या अहवालात नोंदविले आहे.