नवी दिल्ली: कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी केंद्र सरकारने माजी अर्थसचिव रतन वट्टल यांच्या नेतृत्वाखाली नियुक्त केलेल्या समितीने रोख व्यवहारांवर शुल्क आकारणी करण्याची शिफारस सरकारला केली आहे. रोख व्यवहाराप्रमाणेच कॅशलेस व्यवहार सुलभ करता यावे; यासाठी मोबाईल क्रमांक आणि ‘आधार’ यांच्यावर आधारीत प्रणाली विकसित करण्यात यावी; असेही समितीने सुचविले आहे.
या समितीने ३० ते ९० दिवसांच्या कालावधीत अमलात आणण्याच्या शिफारशी सरकारला केल्या आहेत. या शिफारशींची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केल्यास देशातील रोख व्यवहारांचे प्रमाण निम्म्यावर येऊ शकेल; असा समितीचा दावा आहे. ‘कोअर बँकींग’ प्रणालीच्या आधारावर स्वतंत्र आणि सुलभ प्रणाली विकसित करण्याची सूचना समितीने केली आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक देवघेवीच्या बाबतीत अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून रोख व्यवहार करण्यापासून नागरिकांना परावृत्त करून कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल; अशा उपायांचा अवलंब करण्याची आवश्यकताही समितीने व्यक्त केली आहे.
रोख व्यवहारांमध्ये अनेक प्रकारच्या त्रुटी असल्या तरीही रोख रकमेची देव- घेव झाल्यानंतर त्वरित व्यवहार पूर्णत्वाला जात असल्याने आणि त्यासाठी कोणताही अतिरिक्त खर्च, शुल्क द्यावे लागत नसल्याने नागरीक रोख व्यवहारांना पसंती देत आहेत. त्यामुळे कॅशलेस व्यवहार कशासाठी याबाबत आणि डिजिटल व्यवहारांच्या आवश्यकतेबाबत जनजागृती आवश्यक असल्याचेही समितीने नमूद केले आहे.
या सर्व व्यवहारांचे नियमन करण्यासाठी रिझर्व बँकेच्या अंतर्गत स्वतंत्र घटनात्मक दर्जा असलेल्या ‘बोर्ड फॉर रेग्युलेशन अँड सेटलमेंट सिस्टम्स’चे ‘पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्ड’ असे नामकरण करावे आणि त्याला स्वतंत्र दर्जा द्यावा; असे समितीने सुचविले आहे. ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ऍक्ट’ मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकताही समितीने प्रतिपादन केली असून डिजिटल व्यवहारांद्वारे होणाऱ्या बचतीतून ‘दीपायन’ निधी उभारावा आणि या निधीचा विनियोग कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा आणि जनजागृतीसाठी करावा; असेही समितीने म्हटले आहे.