नवी दिल्ली: सतत वाढत असलेल्या अनुत्पादक खात्यांना (एनपीए) आळा घालण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या पाठोपाठ संसदीय समितीची नाराजी ओढवून घेतली आहे. वाढत्या एनपीएमुळे भारताच्या आर्थिक प्रगतीला खीळ बसू शकते; असा इशारा समितीने दिला आहे.
एनपीएचे प्रम कमी करून धोकादायक कर्जाच्या वसुली व पुनर्रचनेचे गांभीर्याने प्रयत्न करावे; असा इशारा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील अर्थविषयक संसदीय स्थायी समितीने बँकांना दिला आहे. एकीकडे भारत वेगाने आर्थिक प्रगती करीत प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्थांशी स्पर्धा करीत आहे. मात्र वाढत्या एनपीएमुळे या प्रगतीचा वेग मंदावण्याची भीती आहे; असे समितीने नमूद केले आहे.
संसदीय समितीने सर्वप्रथम २६ फेब्रुवारी रोजी बँकांना एनपीए आटोक्यात आणण्याचा इशारा दिला होता. सप्टेंबर २०१५ मध्ये बँकांमधील थकीत कर्जाची रक्कम तब्बल ३.६९ लाख कोटी एवढी अवाढव्य असून या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत ती ४ लाख कोटीपर्यंत पोहोचेल; अशी भेदता समितीने व्यक्त केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने वारंवार कडक शब्दात समाज देऊनही धोकादायक कर्जाच्या वसुलीबाबत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी लक्ष दिले नाही. त्यामुळे परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे; अशा शब्दात समितीने बँकांवर ठपका ठेवला आहे.