नवी दिल्ली: यापुढे विविध उद्योग आणि कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्वरूपात रोख वेतन बंद करून धनादेशाद्वारे अथवा थेट बँक खात्यात वेतन देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ‘कॅशलेस’ व्यवहारांना मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जाते की नाही; याचीही कागदोपत्री होणार आहे. या दुहेरी उद्देशाने या संदर्भात कायदा निर्णय केंद्राने घेतला आहे.
देशातील अनेक उद्योगांमध्ये असंघटित स्वरूपात, ठेकेदारामार्फत अथवा कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. विशेषतः: मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करू देणाऱ्या रेल्वे, खाण उद्योग, तेल कंपन्या यामध्ये ठेकेदारामार्फत कर्मचारी घेतले जातात. या व्यवहारामध्ये ठेकेदारांकडून कर्मचाऱ्यांचे शोषण केले जाते. हे शोषण टाळण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र व राज्यांनी निश्चित केलेल्या किमान वेतनाएवढे वेतन दिले जाते की नाही; हे धनादेश अथवा थेट बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यामुळे दिसून येणार आहे. त्या दृष्टीने १८ हजार किंवा त्यापेक्षा कमी वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना थेट बँक खात्यात अथवा धनादेशाद्वारे वेतन करणारा कायदा करण्यात येणार आहे.
यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कॅबिनेट नोट जारी केली असून मजुरी अधिनियम १९३६ कलम ६ मध्ये दुरुस्थी करून नवीन कायदा करण्यात येणार आहे.