मुंबई – ८ नोव्हेंबरला केवळ अडीच तासांची मुदत देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक जुन्या ५०० आणि हजार रुपयांच्या नोटा बंद करत असल्याची घोषणा केली. आज या घोषणेला महिना पूर्ण झाला तरी आर्थिक व्यवस्था अद्याप सुरळीत झाली नसून बँकेतल्या रांगा कमी झाल्या तरीही एटीएम बाहेरच्या रांगा कमी झाल्या नाहीत.
देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबई ओळखली जाते. या आर्थिक राजधानीला नोटबंदीचा सर्वाधिक फटका बसला असल्याने परिणामी देशभरात त्याची झळ जाणवत आहे. याच दिवशी गेल्या महिन्यात संध्याकाळी नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात पेट्रोल पंप, रुग्णालये, रेल्वे आणि विमान तिकिटांसाठी २४ नोव्हेंबर पर्यंत जुन्या पाचशेच्या नोटा चालतील. तसेच ३१ डिसेंबर पर्यंत आपल्याकडील जुन्या नोटांची रक्कम बँकेत जमा करून घेतली जाईल अशी घोषणा केली.
४ हजार रुपयांपर्यंत नोटा नागरिकांना बदलून मिळतील असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र त्या दिवसानंतर वारंवार केंद्रीय अर्थ सचिवांनी नोटा संदर्भात निर्णय बदलले त्याचा ही अतिरिक्त फटका नागरिकांना बसला. नोटा बदलण्याच्या रांगेत मुंबईमध्ये साकीनाका आणि मुलुंड येथे २ वृद्धांना आपला जीव गमवावा लागला. तर गोवंडीत खासगी रुग्णालयाने जुन्या नोटा स्वीकारण्यास नकार दिल्याने ४ महिन्याच्या बाळाचा मृत्यू झाला. अनेक मेडिकल दुकानात ही जुन्या नोटा न घेण्याचे प्रकार उघडकीला आले.
एकीकडे बँकेतल्या रांगा वाढत होत्या. नागरिकांना जुन्या नोटा घेऊन सुरुवातीला ४ हजार रुपये बदलता येत होते. मात्र रिझर्व्ह बँकेकडून नव्या नोटा तसेच नव्या २ हजारांच्या नोटांच्या पुरवठा कमी झाल्याने चलन तुटवडा जाणवू लागला. या प्रकारानंतर बँकेतून केवळ २००० रुपये बदलता येतील असा निर्णय घेण्यात आला. बँकेतल्या रांगा कमी करण्यासाठी २ दिवस बंद असलेले एटीएम सुरु करण्यात आले. मात्र त्यातून केवळ २ हजार रुपये काढण्याची मर्यादा ठेवण्यात आली. नागरिकांच्या हातात सुट्टे पैसे नाहीत. तर दोन हजाराची नवी नोट घ्यायला ही कुणी तयार होईनात. अशा कात्रीत लोक सापडले होते. आज एक महिना उलटला तरीही स्थिती काही बदलली नाही.
एकूणच केंद्र सरकारने नोटाबंदी सारखा मोठा निर्णय घेतला खरा. मात्र या निर्णयात सामान्य नागरिक भरडला गेला आहे. सरकार ज्या काळ्या पैशाच्या विरोधात हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगत असले तरी पुढच्या काळात काळा पैसा काढण्यात सरकार किती यशस्वी झाले याची माहिती जनतेला न मिळाल्यास जनतेच्या रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे.